CIC ने दिया निर्देश, 3 साल पुराने RTI का जवाब दे गृह मंत्रालय

आयोग में सुनवाई के दौरान आईबी के तहत काम करने वाले आव्रजन ब्यूरो ने कहा कि यह केवल उन प्रवासियों के आंकड़े जुटाती है और उनकी निगरानी करती है जो तय समय से अधिक देश में रूकते हैं। बिना शर्त माफी मांगते हुए ब्यूरो ने कहा कि मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है और इसे वापस मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने बताया कि इसके बाद आयोग ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह आवेदन को दो हफ्ते के अंदर गृह मंत्रालय के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को भेजे। उन्होंने हाल के आदेश में कहा, ‘‘आयोग गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को निर्देश देता है कि आरटीआई आवेदन मिलने के चार हफ्ते के अंदर आवेदक को सही और पूरी सूचना मुहैया कराई जाए।’’