नागरिकता विधेयक: सोनोवाल बोले- मूल निवासियों के हितों की रक्षा की जाएगी
उन्होंने कहा कि कई आंदोलनों से राज्य का विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने लोगों से राज्य के तेजी से विकास के लिये एक सकारात्मक आंदोलन चलाने की अपील की।
गुवाहाटी। लोकसभा से नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने पर आलोचना का सामना कर रहे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को राज्य के मूल निवासियों को भरोसा दिलाया कि असम समझौते के उपबंध-6 को लागू कर उनके हितों की रक्षा की जाएगी। 'फिश फूड फेस्टिवल' के मौके पर यहां मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार पर भरोसा रखने और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को खतरा महसूस नहीं करना चाहिये क्योंकि सरकार किसी को भी उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी।
CM @sarbanandsonwal inaugurated Fish Food Festival in Guwahati, organised by National Fisheries Development Board & Assam Fisheries Development Corp Ltd.
— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) January 10, 2019
The festival aims to promote local fish based cuisines & showcase huge potential of fisheries in driving Assam's economy. pic.twitter.com/abGvoBHQmA
उन्होंने कहा कि कई आंदोलनों से राज्य का विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने लोगों से राज्य के तेजी से विकास के लिये एक सकारात्मक आंदोलन चलाने की अपील की। महोत्वस से इतर एक पत्रकार द्वारा (नागरिकता) विधेयक के बारे में पूछे जाने पर सोनोवाल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य के मूल नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये असम समझौते के उपबंध 6 को लागू किया जाएगा।
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15 अगस्त 1985 हुए असम समझौते के उपबंध 6 में कहा गया है कि असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को सहेजने और उसे बढ़ावा देने के लिये के लिये उचित संवैधानिक, वैधानिक और प्रशासनिक उपाय किये जाएंगे।
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