MP में OBC आरक्षण को लेकर सियासत तेज, CM शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को अचानक बुलाया गया दिल्ली
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया है। जिसको लेकर दोनों नेता एक विशेष विमान से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष दोनों नेताओं के साथ बातचीत करना चाहते हैं। भाजपा पर इस वक्त दबाव भी बढ़ गया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्मायी हुई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अचानक दिल्ली बुलाया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न होंगे और इसको लेकर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
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आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा एक विशेष विमान से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष दोनों नेताओं के साथ बातचीत करना चाहते हैं। भाजपा पर इस वक्त दबाव भी बढ़ गया है क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि निकाय चुनाव को लेकर 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दिया जाएगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी।
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OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न होंगे। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो हफ्ते के भीतर निकाय चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों में चुनाव लंबित हैं। चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती क्योंकि 5 साल की अवधि समाप्त होने पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समय पर चुनाव कराना प्राधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है।
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