जाति-धर्म नहीं जनमुद्दों पर केंद्रित है कांग्रेस का घोषणा पत्र: सचिन पायलट

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[email protected] । Nov 29 2018 8:17PM

पायलट ने कहा, ‘‘घोषणा पत्र पूरी तरह से विकास पर केन्द्रित है और हमने इसे किसी भी विवादास्पद या धार्मिक या धर्म आधारित राजनीति से जुड़े मुद्दों से दूर रखा है। यह वृद्धि को बल देगा और विकास को बढाएगा जो कि राज्य की वास्तविक जरूरत है।’’

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र किसी धर्म या जाति नहीं बल्कि राज्य की जनता के वास्तविक मुद्दों पर आधारित है और इससे वृद्वि एवं विकास को बल मिलेगा। पायलट ने कहा, ‘‘घोषणा पत्र पूरी तरह से विकास पर केन्द्रित है और हमने इसे किसी भी विवादास्पद या धार्मिक या धर्म आधारित राजनीति से जुड़े मुद्दों से दूर रखा है। यह वृद्धि को बल देगा और विकास को बढाएगा जो कि राज्य की वास्तविक जरूरत है।’’

उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र दो लाख लोगों के सुझाव और राय के आधार पर तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि पार्टी ने अपना जन घोषणा पत्र गुरुवार को जारी किया जिसमें उसने किसानों का कर्ज दस दिन में माफ करने, बुजुर्ग किसानों को पेंशन, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये के मासिक भत्ते व बच्चियों को सारी शिक्षा मुफ्त करने का वादा मतदाताओं से किया है। पायलट ने बताया कि पार्टी की सरकार बनने के बाद दस दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जायेगा। किसानों को पेंशन मिलने के साथ साथ पहली बार किसी भी जाति या समाज में बालिका के जन्म पर उसे निशुल्क शिक्षा दी जायेगी।

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राज्य में पार्टी की सरकार बनाने का विश्वास जताते हुए पायलट ने कहा कि सरकार युवाओं के मुद्दों को भी प्राथमिकता देगी और उन्हें रोजगारन्नोमुखी बनाने के लिये पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य प्राथमिकताओं के साथ-साथ किसानों, युवाओं के मुद्दे उनकी पार्टी की प्राथमिकता है।पायलट ने कहा कि देश और प्रदेश में किसानों की बदहाली के लिये भाजपा सरकार जिम्मेदार है और हमने किसानों के कर्ज माफी और पेंशन की योजनाओं की घोषणा की है। युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। 

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उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पायलट टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनका मुकाबला भाजपा के युनुस खान से है।राज्य में सात दिसंबर को मतदान होना है। पायलट ने कहा कि पार्टी ने स्वास्थ्य का अधिकार कानून एवं जवाबदेही कानून लाने का प्रस्ताव भी अपने घोषणा पत्र में किया है।

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