रक्षा खरीद नीति के प्रावधानों से अवगत नहीं हैं अरुण जेटली: कांग्रेस

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[email protected] । Aug 29 2018 9:03PM

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा आज राफेल मामले में कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि जेटली रक्षा खरीद नीति के प्रावधानों से अवगत नहीं हैं।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा आज राफेल मामले में कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि जेटली रक्षा खरीद नीति के प्रावधानों से अवगत नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जेटली जी कहते हैं कि ऑफसेट कांट्रैक्ट मुख्य कांट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। यह गलत है।’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वित्त मंत्री रक्षा खरीद नीति से जुड़े प्रावधानों से अवगत नहीं हैं। 

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि इस मामले में सरकार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग माननी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यह बहुत ही अद्धभुत और विचित्र सरकार है। इस सरकार में जो वित्त मंत्री हैं वो रक्षा मामलों के ऊपर सलाह देते हैं; जो रक्षामंत्री हैं, वो वित्त मंत्रालय के मामले पर वक्तव्य देती हैं और प्रधानमंत्री किसी भी जरुरी मामले पर नहीं बोलते हैं।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘ यह भी बहुत ही एक विचित्र बात है कि ठीक उस समय जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के जो अपडेटेड आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, जो शायद इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता है और ठीक उसी समय मुद्दे को भटकाने के लिए वित्त मंत्री राफेल के ऊपर देश के नाम अपना संदेश देते हैं। ये सारी बात लोकसभा में क्यों नहीं कही?’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘आप संयुक्त संसदीय समिति की मांग मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? हम एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं कि इस सारे राफेल मामले की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।’’ दरअसल, जेटली ने राफेल विमान सौदे के बारे में कांग्रेस के ऊपर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी पार्टी उसके नेता राहुल गांधी फर्जी अभियान चलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं।

जेटली ने फेसबुक पोस्ट में राहुल से 15 सवाल किये। उन्होंने कहा कि 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 10 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के 2007 के करार की तुलना में बेहतर शर्तों पर समझौता किया। उन्होंने लिखा, ‘‘मैं ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि उनके दुस्साहस से राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तत्काल इसका जवाब देंगी।’’

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