मराठा आरक्षण संवैधानिक संशोधन से सुनिश्चित हो सकता है: शरद पवार

कोल्हापुर। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण संविधान में संशोधन से लाया जा सकता है। पवार ने कहा कि यदि केंद्र सरकार अपनी इच्छा दिखाये तो वह संशोधन के लिए समर्थन के वास्ते विपक्षी दलों से बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मराठा समुदाय को आरक्षण संविधान में एक संशोधन लाकर देना संभव है।’

उन्होंने कहा, ‘यदि केंद्र तैयार हो तो मैं ऐसे संशोधन का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों से बात कर सकता हूं।’ उन्होंने कहा कि जब राकांपा सत्ता में थी तो उसने मराठाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक निर्णय किया था लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर भी निशाना साधा और उन्हें चेतावनी दी कि वह यह दावा करके आग में घी डालने का काम नहीं करें कि कुछ लोग मराठा आंदोलन के नाम पर राज्य में शांति भंग करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, ‘यदि फडणवीस या पाटिल के पास लोगों द्वारा (मराठा आरक्षण आंदोलन की आड़ में) गड़बड़ी उत्पन्न करने के बारे में बात करने की रिकार्डिंग हो तो उन्हें वह रिकार्डिंग सार्वजनिक कर देनी चाहिए।’ पाटिल ने कल दावा किया था कि सरकार के पास एक आडियो क्लिप है जिसमें कुछ ‘बड़े नेता’ 23 जुलाई को पंढरपुर में एकत्रित हुए श्रद्धालुओं के बीच कथित रूप से सांप छोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फडणवीस ने पहले यही आरोप लगाया था।

पवार ने घोषणा कि रांकापा और कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीट साझा करने को लेकर चर्चा संसद के मानसून सत्र के बाद गति पकड़ेगी। उन्होंने कहा, ‘मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे जबकि राकांपा का प्रतिनिधित्व जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल करेंगे।’