अदालत का फैसला मोदी सरकार पर करारा तमाचा: केजरीवाल
न्यायालय के फैसले को नरेन्द्र मोदी सरकार पर ‘‘करारा तमाचा’’ करार देते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के लिए एक सबक है कि उन्हें राज्यों के मामलों में ‘‘हस्तक्षेप’’ बंद कर देना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को नरेन्द्र मोदी सरकार पर ‘‘करारा तमाचा’’ करार देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि यह प्रधानमंत्री के लिए एक सबक है कि उन्हें राज्यों के मामलों में ‘‘हस्तक्षेप’’ बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''उच्चतम न्यायालय का फैसला मोदी सरकार की तानाशाही पर एक और करारा तमाचा है। उम्मीद है कि मोदी जी सीख लेंगे और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों में अब हस्तक्षेप करना बंद करेंगे।’’
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने भी इस मौके पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्र से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को हटाए जाने की मांग की। सिसौदिया ने ट्वीट किया, ''यदि आप में थोड़ा सा भी मान सम्मान बचा है तो तत्काल राज्यपाल को हटाएं जिनकी कार्रवाई असंवैधानिक थी। मोदी जी, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखें। उन राज्य के लोगों को सजा देना बंद करें जिसने किसी अन्य पार्टी की सरकार को चुना है।’’ गौरतलब है कि केंद्र और भाजपा को करारा झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के फैसले को ‘‘असंवैधानिक’’ करार बताकर उसे रद्द करते हुए कांग्रेस सरकार की बहाली का आदेश दिया है।
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