दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने LG और सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, मस्जिदों में अजान रोके जाने के मामले का किया जिक्र
उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि ये खबरें द्वारका और दक्षिण दिल्ली जैसे क्षेत्रों से आई हैं। खान ने अजान पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह किया है।
नयी दिल्ली। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ इलाकों में पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिद की अजान रोकने के लिए कहा है। उन्होंने सरकार से अजान पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह किया। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि ये खबरें द्वारका और दक्षिण दिल्ली जैसे क्षेत्रों से आई हैं। खान ने अजान पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह किया है।
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उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी मस्जिदों में कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है और किसी भी मस्जिद में एक साथ चार से अधिक व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा,‘‘रमजान के पाक महीने की शुरुआत में अजान को लेकर उठा यह मुद्दा काफी निराशाजनक है क्योंकि अजान सुनकर ही मुसलमान अपना रोजा शुरु करते हैं और शाम की अजान सुनने के बाद ही रोजा खोलते हैं।” खान ने अपने बयान में कहा कि कुछ मस्जिदों से पुलिसवालों ने लाउडस्पीकर कथित तौर परहटवा दिए हैं।
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आयोग ने द्वारका और दक्षिण दिल्ली जिलों के पुलिस उपायुक्तों को नोटिस जारी कर कहा है कि वह इस तरह के किसी भी परिपत्र की एक प्रति प्रदान करें और यदि ऐसा नहीं है तो उन क्षेत्रों की मस्जिद में अजान की अनुमति दें। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार अजान की अनुमति दी गई है लेकिन लोगों से रमजान के दौरान लॉकडाउन मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया गया है। पुलिस की यह अपील सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद आई है जिसमें दो पुलिसकर्मी लोगों को कथित रूप से बता रहे हैं कि उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार , लॉकडाउन में अजान की अनुमति नहीं दी गई है। खान और आयोग के सदस्य करतार सिंह कोचर द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए एक अन्य पत्र में उन्होंने दिल्ली में कोरोना वायरस संदिग्धों के लिए तैयार पृथक-वास केंद्रों के रखे गए लोगों की ‘‘दुर्दशा’’ का मुद्दा उठाया।
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