दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करें वाहन मालिक: दिल्ली सरकार

Pollution
Google Creative Commons.
परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि वह उन वाहनों का चालान करेगा, जिनका पीयूसीसी समाप्त हो गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान जारी किया जाएगा, जिसमें पीयूसीसी नहीं मिलने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों तरह के दंड का प्रावधान है।

नयी दिल्ली| दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत शनिवार को वाहन मालिकों से कहा कि वे दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्राप्त करें।

परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि वह उन वाहनों का चालान करेगा, जिनका पीयूसीसी समाप्त हो गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान जारी किया जाएगा, जिसमें पीयूसीसी नहीं मिलने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों तरह के दंड का प्रावधान है।

नोटिस में कहा गया है कि तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा।

Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

अन्य न्यूज़