Doctors strike: अभी खत्म नहीं हुई है डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी सेवाएं अब भी है ठप्प

कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बर्बर अपराध के बाद देशभर में डॉक्टर्स में रोष है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर है और कई मांगें कर रहे है। डॉक्टर्स के स्ट्राइक पर रहने के कारण देश में अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप्प हो गई है। मरीज इलाज के लिए इंतजार कर रहे है।

डॉक्टर्स के एक धड़े ने खत्म की हड़ताल
डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) की मानें तो ये हड़ताल डॉक्टर्स तबतक खत्म नहीं करेंगे जबतक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए लागू नहीं किया जाएगा। डॉक्टर के आंदोलन को देखते हुए देश में आज भी ओपीडी सेवाएं बाधित रह सकती है। बता दें की डॉक्टर्स के एक एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) हड़ताल को खत्म कर चुका है। हालांकि अब भी सफदरजंग अस्पताल समेत कई अस्पतालों में हड़ताल जारी है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ने लगी है।हालांकि, दिल्ली के शीर्ष अस्पतालों- एम्स, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका, पीजीआईएमएस और दीप चंद बंधु अस्पताल ने बुधवार को अपनी हड़ताल जारी रखी। इन अस्पतालों के प्रबंधन ने कहा कि वे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून की मांग करते हुए अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आर जी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद सोमवार को कई सरकारी अस्पताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।

कानून लागू करने की मांग
केंद्र सरकार द्वारा संचालित एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) सहित अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनों के चिकित्सकों ने दोहराया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक चिकित्साकर्मियों पर हमलों को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लागू नहीं हो जाता और कोई ठोस समाधान नहीं निकल जाता। 

स्वास्थ्य मंत्री से मिले डॉक्टर
इससे पहले FORDA के एक प्रतिनिधिमंडल ने नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। एसोसिएशन ने कहा कि बुधवार सुबह से हड़ताल खत्म करने का फैसला मरीजों के कल्याण के हित में लिया गया है। FORDA ने मंगलवार देर रात जारी एक बयान में कहा, "बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय संरक्षण अधिनियम पर काम करने के लिए FORDA की भागीदारी के साथ एक समिति बनाने पर सहमति जताई। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 15 दिनों के भीतर इस पर काम शुरू हो जाएगा।"