नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी के शासन से संबंधित उसकी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो क्योंकि वह ‘प्रशासन में गतिरोध बना देखना’ नहीं चाहती। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह जानना चाहती है कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के चार जुलाई के फैसले को देखते हुए प्रशासन में वह कहां खड़ी होती है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि वह समस्या समझती है लेकिन चुनावी मुद्दों जैसे कई अत्यावश्यक मामले सुनवाई के लिए सामने आते हैं जिसके कारण नियमित सूची के मामलों पर विचार नहीं हो पाता। पीठ ने कहा, ‘हम समझते हैं कि नियमित सूची के मामलों को भी सुनवाई के लिए रखा जाए क्योंकि लोगों ने कई वर्षों तक अपने मामले का इंतजार किया है। हमें सबकुछ देखना होता है।’

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अदालत को इस मामले को सुनने तथा खत्म करने के लिए समय तय करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि प्रशासन में गतिरोध जारी रहे। हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ के फैसले के बाद प्रशासन के संबंध में फिलहाल हम कहां खड़े हैं।’ पीठ ने लंबित मामलों में दलीलें सुनने के लिए 10 और 11 अक्टूबर की तारीख तय की।

नयी दिल्ली। भारत में इस महीने में दूसरी बार एक दिन में कोविड-19 के 14 हजार से कम नए मामले सामने आए जबकि नए मामलों के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,05,71,773 हो गई। वहीं एक दिन में 145 और मरीजों की मौत हुई, जो पिछले करीब आठ महीने में सबसे कम है। केन्द्रीय स्वास्थय मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोविड-19 के 13,788 नए मामले सामने आए। इससे पहले 12 जनवरी को 12,548 नए मामले सामने आए थे।

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वहीं वायरस से 145 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,52,419 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,02,11,342 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.59 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है। देश में वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या तीन लाख से कम ही है। कुल 2,08,012 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.97 प्रतिशत है।

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भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में 17 जनवरी तक कुल 18,70,93,036 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। उनमें से 5,48,168 नमूनों की जांच रविवार को की गई। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 145 लोगों की वायरस से मौत हुई। उनमें से महाराष्ट्र के 50, केरल के 21, पश्चिम बंगाल के 12 और दिल्ली के आठ लोग शामिल हैं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से अभी तक कुल 152419 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 50,438, तमिलनाडु के 12,264, कर्नाटक के 12,166, दिल्ली के 10,746, पश्चिम बंगाल के 10,053, उत्तर प्रदेश के 8,576, आंध्र प्रदेश के 7,140 और पंजाब के 5,504 लोग थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का आईसीएमआर के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि कोविड-19 एहतियातों से संबंधित कॉलर ट्यून से अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज हटा दी गई है इसलिए इसे हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका का औचित्य नहीं बचा है। उक्त कॉलर ट्यून कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात और जागरूकता से संबंधित थी।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ता ने इस बारे में सूचित किया और कहा चूंकि कॉलर ट्यून से अभिनेता की आवाज हटा दी गई है इसलिए अब उनके द्वारा दायर याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने कॉलर ट्यून से बच्चन की आवाज हटाने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि अभिनेता स्वयं तथा उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुके हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रमिडल विस्तार की अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही हैं। सबे में चुनाव में अभी एक वक्त का समय शेष रह गया है ऐसे में मंत्रीमडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम तहर की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 से 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की खबरों को मानें तो बीजेपी चीफ राज्य के नेताओं के साथ ही राज्य संगठन और सरकार पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी के करीबी अधिकारी रहे अरविंद शर्मा ने बीते दिनों वीआरएस लेकर बीजेपी की सदस्यता ली और उसके बाद ही उन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया।

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अरविंद शर्मा के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद योगी सरकार में कोई अहम पद दिए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। गुजरात की एक अखबार ने बीते दिनों दावा किया कि पीएम मोदी के करीबी अरविंद शर्मा को योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री का दावेदार बताया था। जिसके बाद से ही शर्मा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में इस वक्त 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 बनाए जा सकते हैं। जातीय गणित के हिसाब से भी कुछ विधायकों के मंत्री बनाए जाने की संभावना है वहीं कुछ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर भी हाई कमान की नजर है।