उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, पांच सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी की गठित

देहरादून। चुनाव पूर्व किए अपने वादे को निभाते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दी। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ को लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पांच सदस्यीय उच्च समिति की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी।

इसे भी पढ़ें: दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं की जांच करने वाली समिति 30 मई को देगी रिपोर्ट

धामी ने कहा, ‘‘देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ’’ फरवरी में विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी चरण में धामी ने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आयी तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी।

इसे भी पढ़ें: आरबीआई का संरचनात्मक सुधारों पर जोर, मुद्रास्फीति को लेकर किया आगाह

प्रदेश में दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ भाजपा के सत्ता में वापसी करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने धामी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफट तैयार करने ​हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया था।