फडणवीस से आरटीएस कानून को और असरदार बनाने का अनुरोध

मुंबई। पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) शैलेश गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सेवा का अधिकार (आरटीएस) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आरटीएस कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो यह एक तरह से राज्य के लोगों से धोखाधड़ी होगी। फडणवीस को लिखे एक पत्र में कल गांधी ने उनका ध्यान इस ओर खींचा कि कैसे उनके द्वारा प्रदान की गयी विभिन्न सेवाएं अधिसूचित करने में प्रशासन ने सुस्त रवैया अपना रखा है और इससे कानून का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

राज्य सरकार ने 2015 में विधेयक का मसौदा तैयार किया था। इसके तहत निर्धारित समय के भीतर नागरिकों को सेवा मुहैया कराने में नाकामी पर अधिकारियों को जुर्माने का सामना करना पड़ता। सरकार ने तब कहा था कि अगर नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस , राशन कार्ड , जन्म प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया तो सरकारी कर्मचारियों को इसकी महंगी कीमत अदा करनी होगी। गांधी ने कहा कि पिछले साल मई में उन्होंने आरटीएस आयुक्त को सूचित किया कि ज्यादातर सेवाएं कानून के अंतर्गत नहीं हैं।