Prabhasakshi's Newsroom । आलाकमान पर G23 का प्रहार, कांग्रेस कर रही आपस में दो-दो हाथ

Prabhasakshi's Newsroom । आलाकमान पर G23 का प्रहार, कांग्रेस कर रही आपस में दो-दो हाथ

जी23 नेताओं में शामिल वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की है। कपिल सिब्बल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही पार्टी को नसीहत दी।

देश की सबसे पुरानी पार्टी पर लगातार संकट गहराता जा रहा है। पंजाब के हालात असमान्य हैं, जी23 के नेता चाहते हैं कि पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए और लोगों की बातों को सुना जाए क्योंकि नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि राहत एवं बचाव कार्य जारी है और अंत में बात होगी मोदी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की। 

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सिब्बल की कांग्रेस को नसीहत

जी23 नेताओं में शामिल वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की है। कपिल सिब्बल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इस स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए तथा संगठनात्मक चुनाव कराए जाने चाहिए।

उन्होंने कई नेताओं के पार्टी छोड़ने का उल्लेख करते हुए गांधी परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग इनके खासमखास थे वो छोड़कर चले गए, लेकिन जिन्हें वे खासमखास नहीं मानते वे आज भी इनके साथ खड़े हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर सिब्बल ने कहा कि इस सीमावर्ती राज्य में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सीमापार के दूसरे तत्व फायदा उठा सकें।

उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर बात कर रहा रहा हूं और उन साथियों की तरफ बोल रहा हूं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में पत्र लिखा था। हम अपने नेतत्व की ओर से अध्यक्ष का चुनाव, सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय चुनाव समिति के चुनाव कराने से जुड़े कदम उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। 

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 मैं भारी मन से आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूं जिसकी ऐतिहासिक विरासत है और जिसने देश को आजादी दिलाई। मैं अपनी पार्टी को उस स्थिति में नहीं देख सकता जिस स्थिति में पार्टी आज है। उनके मुताबिक,देश बड़े संकट का सामना कर रहा है। चीन घुसपैठ कर रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान में आने से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है। करोड़ों लोग गरीबी से घिरे हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस इस स्थिति में है, यह दुखद है। यह ऐसा समय है कि हमें इस सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए।

आपको बता दें कि कपिल सिब्बल उन 23 प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी संगठन चुनाव करवाने की मांग की थी।

IAF ने बचाई लोगों की जान

महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर मंजारा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आई बाढ़ के एक दिन बाद भारतीय वायुसेना की एक टीम ने लातूर के एक जलमग्न गांव में फंसे तीन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया।

मराठवाड़ा में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया और क्षेत्र के बाढ़ वाले कुछ स्थानों में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे। एनडीआरएफ ने अबतक 560 से अधिक लोगों को बचाया है। 200 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई या वे बह गए और मूसलाधार बारिश में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। आईएमडी ने मंगलवार को मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया था। 

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मंत्रिमंडल ने ECGC के IPO को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्यात ऋण गारंटी निगम में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी डालने और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार 2021-22 से 5 साल में ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए पूंजी डालेगी।

उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए तत्काल डाले जाएंगे। कंपनी अगले साल सूचीबद्ध हो सकती है। मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर, 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का था। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना जारी रखने और 5 साल में सहायता अनुदान के रूप में 1,650 करोड़ रुपए लगाये जाने को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा पीएम पोषण योजना का भी मंजूरी दी गई है। इसके जरिए 11.2 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चों के मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा। अभी सरकार ने इस योजना को अगले 5 सालों के लिए चलाने का फैसला किया है।





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