गहलोत ने अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

जयपुर| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित एवं अन्य सभी जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है।

गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सामाजिक सुरक्षा संबंधी घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इनके नियमों और प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन से लेकर लाभ प्रदान करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरा किया जाए]

ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के पीड़ित परिवारों के लिए ‘मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना’ के तहत राहत पैकेज की घोषणा की थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर पात्र पीड़ित परिवार तक इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अब तक 13,701 व्यक्तियों को 91 करोड़ 42 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

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इसके अलावा कोरोना वायरस के दौरान असहाय एवं निराश्रित 32 लाख परिवारों को पांच किश्तों में 1,865 करोड़ रूपये की अनुग्रह सहायता का भुगतान किया गया है।