सरकार तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है: मोदी

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार ‘‘कट्टरपंथियों’’ और विपक्षी दलों के विरोध तथा ‘‘बाधाओं’’ का सामना करने के बावजूद तीन तलाक पर एक कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा महिला मोर्चा के यहां पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि महिलाओं का कल्याण पूर्ववर्ती सरकारों के लिए कभी प्राथमिकता नहीं रहा। उन्होंने कहा, ‘‘कट्टरपंथियों और विपक्षी दलों की सभी बधाओं तथा विरोध के बावजूद सरकार तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ लोकसभा में 27 दिसंबर को तीन तलाक विधेयक पर चर्चा हो सकती है।

Prime Minister Narendra Modi addressing National Convention of BJP Mahila Morcha in Gujarat:We've made efforts to ensure women get security and freedom from bias. Despite several difficulties, protests from extremists and opposition we're committed to bring a law on triple-talaq. pic.twitter.com/fFdHZI1WQF

— ANI (@ANI) December 22, 2018

मोदी ने कहा, ‘‘हम प्रतिबद्ध हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी के एक बड़े खतरे से मुक्ति मिल सकें। हज पर जाने के वास्ते मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने उनके साथ पुरुष व्यक्ति के साथ जाने की शर्त हटा दी।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं ने भाजपा को ‘‘अन्य सभी विकल्पों को तलाशने के बाद बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ’’ मौका दिया है।उन्होंने कहा, ‘‘पिछले छह से सात दशकों में विभिन्न विकल्पों की तलाश करने के बाद देश में हमारी बहनों और बेटियों ने भाजपा पर भरोसा जताया। पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं को मूल सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में कुछ नहीं किया और उन्होंने बस वादे किए।’’ 

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उन्होंने कहा कि जिन्होंने 60 से 70 वर्षों तक भारत पर राज किया वे महिलाओं के कल्याण के लिए मूल सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में विफल रहे। पूर्ववर्ती सरकारें सामाजिक सुधार लाने और रवैया बदलने के लिए बस सही समय का इंतजार करती रहीं। मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में बालिकाओं और महिला सशक्तिकरण की ओर समाज के नजरिए में सकारात्मक बदलाव आया है।उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘पहली बार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं महिलाओं पर केंद्रित हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कुल 18 करोड़ जनधन बैंक खाते महिलाओं के हैं।’’