संकट झेल रहे क्षेत्रों के लिये पैकेज पर विचार कर रही सरकार: नितिन गडकरी

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  अप्रैल 29, 2020   19:33
संकट झेल रहे क्षेत्रों के लिये पैकेज पर विचार कर रही सरकार: नितिन गडकरी

गडकरी ने दोहराया की चीन के खिलाफ जो पूरी दुनियाय में माहौल बना है भारत को आर्थिक रूप से उसका फायदा उठाना चाहिये और निर्यात बढ़ाने के साथ ही आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये।

नयी दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि संकट झेल रहे क्षेत्रों को समर्थन देने के लिये जितना संभव हो सकेगा सरकारी पूरी गंभीरता के साथ राहत पैकेज जारी करने पर विचार कर रही है। इस बारे में प्रधानमंत्री के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये जमीन जायदाद क्षेत्र की संस्था नारेडको के साथ चर्चा करते हुये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा, ‘‘मैंने अपने विभाग की तरफ से इस बारे में सुझाव दे दिये हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा लिया जायेगा।’’ गडकरी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) का भी प्रभार है।

गडकरी ने कहा कि जो भी निर्णय लिया जायेगा उसे समय के साथ सार्वजनिक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती के साथ उद्योगों के पीछे खड़ी है। मंत्री ने कहा, ‘‘ सरकार कई तरह से इस बारे में सोच विचार कर रही है। जो कुछ भी संभव हो सकेगा -- सभी क्षेत्रों की मदद में जो कुछ किया जा सकता है उसके बारे में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया जा रहा है और इस बारे में कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री के स्तर पर ही लिया जायेगा।’’ गडकरी ने कहा, इसके अलावा सरकार कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिये एक अलग नीति बनाने पर भी विचार कर रही है। कृषि एमएसएमई के अवधारणा के बारे में उन्होंने उद्योगों से कहा कि वह कृषि संबंधित संभावनाओं की तलाश करें। गडकरी ने दोहराया की चीन के खिलाफ जो पूरी दुनियाय में माहौल बना है भारत को आर्थिक रूप से उसका फायदा उठाना चाहिये और निर्यात बढ़ाने के साथ ही आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये। रियल एस्टेट क्षेत्र की समस्याओं के बारे में गडकरी ने कहा कि सरकार क्षेत्र की मदद करना चाहती है और समस्या के निदान के लिये अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है।उन्होंने क्षेत्र की कंपनियों से अपनी बात वित्त मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष रखने को कहा। 





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