राजस्‍थान सरकार विभागों, योजनाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता के लिए प्राधिकरण गठित करेगी

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बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी’ का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जन संतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। बयान में कहा गया कि सरकारी विभागों तथा उपक्रमों व योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसी के कार्य निष्पादन का आकलन भी हो सकेगा।

जयपुर, 28 अगस्त। राजस्‍थान सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता, जन संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने युवाओं के हितों के ध्‍यान में रखते हुए कई फैसले किए गए। मंत्रिमंडल ने शहीद रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए नए नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी करने, ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ ट्रेन कोसंचालित करने तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अहम निर्णय किए।

बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी’ का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जन संतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। बयान में कहा गया कि सरकारी विभागों तथा उपक्रमों व योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसी के कार्य निष्पादन का आकलन भी हो सकेगा। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता व समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने ‘‘राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022’’ का अनुमोदन कर दिया है। इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे।

उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। एक अन्‍य फैसले में मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नये नियम ‘राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022’ को स्वीकृति दी गई है। बयान के मुताबिक अब तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। अब यह अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक कर दी गई है।

इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का निर्णय किया है। एक अन्य फैसले के तहत विदेशी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ फिर से शुरू होगी। अब ट्रेन को वर्ष 2022-23 से भारतीय रेलवे की ‘भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी’ के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इस ट्रेन का संचालन अक्टूबर 2022 से प्रस्तावित है। ट्रेन का स्वामित्व आरटीडीसी के पास ही रहेगा।

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