प्रस्तावित कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, एमएसपी की गारंटी दे: राहुल गांधी
मोदी सरकार अपने तीन काले कानूनों से कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि किसान को फसल की एमएसपी सुनिश्चित की जाए और मंडी प्रणाली को बनाये रखने के लिए कानूनी रूप दिया जाए।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हम आपके (किसान) साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर हम रोकेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पर उतर आया तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप वापस लीजिए, समय ज़ाया मत कीजिए। एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए।’’ अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘पूरे देश के किसान एकजुट होकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विधेयकों में एमएसपी का प्रावधान न होना, ठेके पर खेती और मंडी व्यवस्था काखात्मा किसानों की मेहनत पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। इस अन्याय के विरूद्ध आज सारा भारत एकजुट है।’’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कृषि उपज विपणन (एपीएमसी) कानून आज किसानों के बड़े तबके के लिए एक सुरक्षा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य निर्धारण का एक संकेत है जिसके आधार पर बाजार कीमतें तय करता है। उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक एमएसपी के इस महत्व को खत्म कर देंगे और एपीएमसी कानून भी निष्प्रभावी हो जाएगा।जायज़ माँगे हैं किसानों की,
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 26, 2020
देश की आवाज़ सुनो, मोदी जी।
जय किसान, जय हिंदुस्तान।#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/wrKLbwkvhJ
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘‘लोकसभा में तीन कानून पारित किये गये। भाजपा सरकार एक देश, एक बाजार की तो बात कर रही है, लेकिन फसल के दाम के बारे में स्पष्ट नहीं कर रही कि दाम भी एक होगा या नहीं।’’ कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने दावा किया, ‘‘मोदी सरकार अपने तीन काले कानूनों से कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि किसान को फसल की एमएसपी सुनिश्चित की जाए और मंडी प्रणाली को बनाये रखने के लिए कानूनी रूप दिया जाए।’’ हाल ही संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी।
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