राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा

राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2010-11 में गुजरात राज्य की न्यायपालिका में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 780 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए गुजरात सरकार ने भी इस साल राज्य के न्यायिक विभाग को 1740 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2010-11 में गुजरात राज्य की न्यायपालिका में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 780 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए गुजरात सरकार ने भी इस साल राज्य के न्यायिक विभाग को 1740 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 

इसे भी पढ़ें: जमानत मिलने के बाद जिग्नेश मेवानी ने दिखाए पुष्पा वाले तेवर, कहा- झुकूंगा नहीं

गुजरात सरकार हमेशा से न्यायपालिका को प्रभावी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने न्यायपालिका को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सरकार, न्यायपालिका को की हर संभव सहायता करने का प्रयास करेगी ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को न्याय प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

गुजरात सरकार ने इस साल  न्याय विभाग को 1740 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 5 सालों के दौरान 2300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह आवंटन कोर्ट बिल्डिंग में बुनियादी सुविधाओं, न्यायालयों के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वितरित किया गया है ताकि राज्य की जनता को न्याय मिलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न जिला और ब्लॉक स्तरों पर 30 नए न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान 400 करोड़ रुपये की राशि को मंज़ूरी दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने विभिन्न जिला और ब्लॉक स्तरों के न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए उनके रैंक के अनुसार आवास निर्माण के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान 75 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

पिछले पांच सालों में न्यायालय में लंबित मुकदमे तेज़ी से निपटाने के लिए राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न संवर्ग के लिए कुल 378 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 48 फैमिली कोर्ट को भी मंजूरी दी है।

विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात उच्च न्यायालय को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में संतोष व्यक्त किया।

गुजरात के कानून मंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविंदर कुमार और के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश और अन्य न्यायाधीश, प्रख्यात न्यायविद्, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 





नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

Prabhasakshi logoखबरें और भी हैं...

राष्ट्रीय

झरोखे से...