अवैध इमीग्रेशन को लेकर कानून बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, बजट सत्र में किया जा सकता है पेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार अवैध आप्रवासन पर राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य अवैध अप्रवासन पर सख्ती से अंकुश लगाना है। सैनी ने पंचकुला में एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जो राज्य में कानून और व्यवस्था का आकलन करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। सीएम ने कहा कि प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। 

अपराध दर में कमी

बैठक में हरियाणा के सीएम ने राज्य में कम हुई अपराध दर पर प्रकाश डाला. सीएम ने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में कमी आई है और राज्य ने साइबर अपराध से निपटने में सराहनीय प्रगति की है। पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जनता के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया गया है। नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 2025 के अंत तक 70 फीसदी गांवों को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

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पुलिस बल का आधुनिकीकरण

सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये की योजनाएं लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में बताया गया है। बयान में कहा गया है कि पुलिस विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और इसे जल्द से जल्द राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सैनी ने कहा कि पुलिस साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ा रही है, जिसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी पर पूरी तरह से अंकुश लगाना और साइबर अपराधियों को पकड़ना है।  राज्य सरकार जल्द ही पुलिस कर्मियों को उनकी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कृत करने की नीति लाएगी। सीएम ने कहा कि यह नीति न केवल अच्छे काम को मान्यता देगी और प्रोत्साहित करेगी बल्कि अपराध की रोकथाम में किसी भी चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान करेगी।