सरकारी एजेंसियों के जरिए होगी कुवैत में भारतीय नर्सों की नियुक्ति

[email protected] । Apr 10 2017 12:52PM

कुवैत में भारत के दूतावास ने कहा है कि नर्सों की भर्ती सरकारी एजेंसियों के जरिए ही हो सकती है। भारत सरकार ने यह कदम कुवैत में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है।

दुबई। कुवैत में भारत के दूतावास ने कहा है कि नर्सों की भर्ती कुछ नामित सरकारी एजेंसियों के जरिए ही हो सकती है। भारत सरकार ने यह कदम कुवैत में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। कुवैत में कुछ निजी अस्पतालों के भारतीय नर्सों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने के बाद दूतावास ने अपने बयान में कहा कि मई 2015 से यह सीमा लागू है। उन्होंने कहा, ‘‘कुवैत में भारतीय नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यह दोहराया जाता है कि भारत सरकार ने नर्सों की भर्ती प्रकिया को मई 2015 से कुछ नामित सरकारी एजेंसियों तक सीमित कर दिया था और नर्सों को ‘ईसीआर’ (उत्प्रवास जांच मंजूरी) के तहत रखा गया है ताकि 18 ईसीआर देशों में से किसी भी देश में उनकी नियुक्ति के लिए ई-माइग्रेट प्रणाली के जरिए मंजूरी अनिवार्य हो।’’

विदेश मंत्रालय के अनुसार कुवैत के अलावा यह मंजूरी 16 अन्य देशों अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के लिए भी अनिवार्य है।

दूतावास ने कहा, ‘‘ई-माइग्रेट प्रणाली के तहत भारतीय नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है। कुवैत में मौजूद भर्ती एजेंसियां जो कुवैत में भारतीय नर्सों की नियुक्ति करना चाहती हैं, उन्हें ई-माइग्रेट प्रणाली के साथ खुद को पंजीकृत कराना चाहिए। दूतावास के परिसर में उनके लिए एक सहायता केंद्र भी हैं जो खुद को ई-माइग्रेट प्रणाली के साथ पंजीकृत कराना चाहते हैं।’’ उन्होंने बताया कि भारत में छह ऐसे श्रमबल निगम हैं जो विदेशों में भारतीय नर्सों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हैं। ये निगम हैं: तिरूवनंतपुरम में नोर्का-रूट्स सेंटर, ओवरसीज डेवल्पमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन कंसलटेंट्स, चेन्नई में ओवरसीज मैनपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कानपुर में यूपी फाइनेंशल कॉरपोरेशन, हैदराबाद में तेलंगाना ओवरसीज मैनपावर कंपनी और विजयवाड़ा में ओवरसीज मैनपावर कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश।

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