ब्रिटेन की संसद तक पहुंचा बुलडोजर का मुद्दा, किरेन रिजिजू ने टुकड़े-टुकड़े गैंग के नाकारात्मक अभियान का नतीजा बताया

Kiren Rijiju
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अभिनय आकाश । May 2 2022 7:31PM

भारत में चल रहे बुलडोजर अभियान की चर्चा सात समुंदर पार विदेश में भी होने लगी है। ब्रिटेन की संसद में बुलडोजर का मुद्दा उठा है। ब्रिटिश महिला सांसद ने भारत में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए।

भारतीय राजनीति में आजकल बुलडोजर के जबरदस्त चर्चे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर की कहानी मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली में भी देखने को मिली। अलग-अलग राज्यों की सरकारों की तरफ से अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चल रहा है। लेकिन भारत में चल रहे बुलडोजर अभियान की चर्चा सात समुंदर पार विदेश में भी होने लगी है। ब्रिटेन की संसद में बुलडोजर का मुद्दा उठा है। ब्रिटिश महिला सांसद ने भारत में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। जिसका करारा जवाब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से दिया गया है। रिजिजू ने इसे टुकड़े-टुकड़े गैंग के नाकारात्मक अभियान का नतीजा बताया। 

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ब्रिटिश सांसद ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल 

ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सांसद नादिया व्हिटोम ने ब्रिटिश संसद से जुड़ा अपना एक वीडियो शेयर किया। जिसमें वो ये मांग करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना था कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जब भारत के दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक जेसीबी फैक्ट्री के बाहर अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। अब कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने जेसीबी का इस्तेमाल मुस्लिमों के घर और दुकानों को गिराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में मस्जिद के गेट के बाहर की दुकानों को भी गिराया जा रहा है। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि ऐसे में मैं पूछती हूं कि क्या पीएम इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? क्या यहां मौजूद मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री के भारत दौरे से मोदी की राइट विंग सरकार के इस एक्शन पर कोई असर पड़ेगा? 

भारत कानून के शासन में विश्वास रखता है 

ब्रिटिश सांसद के बुलडोजर को लेकर उठाए गए सवाल पर भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दिया है। रिजिजू ने वीडियो पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उस युवा ब्रिटिश सांसद को दोष नहीं देता जो वास्तविकता से अनजान हैं और भारत की नकारात्मक छवि पेश कर रही हैं। यह टुकड़े-टुकड़े गिरोह द्वारा शुरू किए गए नकारात्मक अभियानों का परिणाम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार की विशाल उपलब्धियों को बदनाम करना है। भारत कानून के शासन में विश्वास करता है।

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