हुनरमंद युवाओं के लिए रोजगार पाना आसान-मुख्यमंत्री मनोहर लाल

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  नवंबर 18, 2021   14:28
हुनरमंद युवाओं के लिए रोजगार पाना आसान-मुख्यमंत्री मनोहर लाल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योग सहयोगियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पढ़ाई तथा हुनर दोनो अलग-अलग चीजें हैं। हुनर की आवश्यकता अति आवश्यक है। यह विश्वविद्यालय युवाओं को हुनरमंद बनाता है। सन 2022 तक हर साल इस विश्वविद्यालय से 4 हजार युवा कौशल प्राप्त करके निकलेंगे। सन 2030 तक 12 हजार युवा इस यूनिवर्सिटी से कौशल प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करेंगें।

चंडीगढ़ । पलवल के दूधौला स्थित देश की पहली भगवान श्री विश्वकर्मा स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी के तीसरे स्थापना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता कौशल मंत्री मूलचंद शर्मा ने की।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योग सहयोगियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पढ़ाई तथा हुनर दोनो अलग-अलग चीजें हैं। हुनर की आवश्यकता अति आवश्यक है। यह विश्वविद्यालय युवाओं को हुनरमंद बनाता है। सन 2022 तक हर साल इस विश्वविद्यालय से 4 हजार युवा कौशल प्राप्त करके निकलेंगे। सन 2030 तक 12 हजार युवा इस यूनिवर्सिटी से कौशल प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करेंगें। 

इस यूनिवर्सिटी की मान्यता पूरे देश में है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस यूनिवर्सिटी की प्रशंसा की है। मुझे विश्वास है जिस उद्देश्य के लिए यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है, यह उस उद्देश्य की ओर लगातार अग्रसर है। इस यूनिवर्सिटी से अन्य स्किल सेंटरों को जोड़ा जा रहा है। जहां से देशभर में लाखों युवा हर साल कौशल प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। कौशल में छोटे से छोटे कोर्स से लेकर पीएचडी तक सर्टिफिकेट कोर्स हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति राज नेहरू की मेहनत व लगन की वे प्रशंसा करते हैं। 

समारोह में कुलपति राज नेहरू तथा प्रोफेसर ज्योति राणा डीन एकेडमिक ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को बताया। समारोह में मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक दीपक मंगला, नयनपाल रावत, जगदीश नायर, प्रवीण डागर, फरीदाबाद कमिश्नर संजय जून, डीसी पलवल कृष्ण कुमार, आईपीजी साऊथ रेंज रवि कृष्ण आदि मौजूद थे।  कुलपति राज नेहरू ने कहा कि अगले 5 वर्ष तक यह यूनिवर्सिटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, इसके बाद सरकारी फंड के सहयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। 





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