कानून एवं बजट बनाने में संसद की सर्वोच्चता बरकरारः जेटली

विधायिका द्वारा न्यायपालिका में अतिक्रमण का परोक्ष ढंग से उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कानून बनाने में संसद की सर्वोच्चता पर बल दिया और किसी तीसरे पक्ष की ओर से अधिकारों के हड़पने से लोकतंत्र के कमजोर होने को लेकर आगाह किया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी न्यायपालिका के कथित हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई। राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने जा रहे 53 सदस्यों को विदाई देते हुए जेटली ने कहा, 'कानून एवं बजट बनाने में इस सदन (राज्यसभा) एवं लोकसभा की प्रमुखता है। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई तीसरा पक्ष निर्णय नहीं कर सकता है।'

उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता को समाज के सभी वर्ग महसूस कर रहे हैं। 'यदि कानून बनाने एवं बजट बनाने का अधिकार यहां (संसद) से बाहर चला गया तो संसदीय लोकतंत्र एवं लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा।' उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि देश में संस्थाओं की परिपक्वता संविधान निर्माताओं की इस युक्ति को ध्यान में रखते हुए एक दिन आगे बढ़ना तय करेगी।' इस सप्ताह के प्रारंभ में जेटली ने उच्च सदन में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि कदम दर कदम, ईंट दर ईंट भारतीय विधायिका के ढांचे को नष्ट किया जा रहा है।

उच्च सदन में आज सेवानिवृत्त होने जा रहे सदस्यों को विदाई देते हुए सपा के रामगोपाल यादव एवं बसपा प्रमुख मायावती ने भी विधायिका के कामकाज में न्यायपालिका के कथित हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई। यादव ने कहा, ‘‘न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण’’ को लेकर सांसद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि संसद ने विधायिका को कानून बनाने एवं बजट पारित करने का अधिकार दिया है। उन्होंने सरकार से मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा कराने का सुझाव देते हुए कहा, ‘‘यदि न्यायपालिका यह करेगी तो हमारी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी।’’ यादव ने कहा कि संसदीय सम्मान, सर्वोच्चता एवं क्षमता को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान ने स्पष्ट सीमाएं खींची हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राज्यसभा को दूसरा सदन नहीं बताकर दूसरे दर्जे का सदन बताते हैं किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। विधायिका में इस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।