तमिलनाडु में करुणानिधि के नाम पर जल्लीकट्टू स्टेडियम, कांस्य प्रतिमा भी बनी, CM स्टालिन ने किया उद्घाटन

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अभिनय आकाश । Jan 24 2024 5:35PM

तमिलनाडु सरकार ने 44 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और 66 एकड़ क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर एमके स्टालिन ने कहा कि 2014 में ऐसी स्थिति थी कि राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं हो सका और तीन साल बाद इस खेल को आयोजित करने की मांग को लेकर चेन्नई के मरीना में एक विशाल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया गया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को मदुरै में अपने पिता और दिवंगत डीएमके संरक्षक एम करुणानिधि के नाम पर एक भव्य जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया। कीलाकराई गांव में कलैगनार सेंटेनरी जल्लीकट्टू अखाड़ा 5,000 दर्शकों को रखने में सक्षम है। तमिलनाडु सरकार ने 44 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और 66 एकड़ क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर एमके स्टालिन ने कहा कि 2014 में ऐसी स्थिति थी कि राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं हो सका और तीन साल बाद इस खेल को आयोजित करने की मांग को लेकर चेन्नई के मरीना में एक विशाल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया गया। 

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उन्होंने तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर "हिंसा फैलाने" का आरोप लगाया, लेकिन शासन ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी, कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हर साल, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्लीकट्टू की अनुमति देने के नाम पर एक नाटक करती है। इसका उद्घाटन लगभग 1,000 साल पुराने पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू उत्सव से पहले हो रहा है, जिसमें पुरुषों का एक समूह एक बैल की पीठ पर 'थिमिल' (कूबड़) को पकड़कर उसे वश में करने का प्रयास करता है।

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नियमों के अनुसार, केवल एक ही वश में करने वाला व्यक्ति थिमिल को पकड़कर बैल की सवारी करने का प्रयास कर सकता है और उसे तब तक पकड़कर रखना होता है जब तक कि वह एक निश्चित दूरी पार न कर ले। यदि बैल एक ही स्थान पर खड़ा है, तो वश में करने वाले को उसे तब तक पकड़ने में सक्षम होना चाहिए जब तक कि वह तीन चक्कर पूरे न कर ले। 2014 में पशु क्रूरता का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह पारंपरिक खेल विवाद का केंद्र बन गया। भारी विरोध के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 2017 में विधानसभा में एक संशोधन पारित किया, जिससे जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटा दिया गया। 

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