राहुल गांधी के डर से किसानो का कर्ज माफ कर रहे हैं कमलनाथ: जयंत मलैया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Dec 18 2018 7:19PM
राहुल गांधी के डर से किसानो का कर्ज माफ कर रहे हैं कमलनाथ: जयंत मलैया
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भाजपा शासन के दौरान कर्ज का बोझ बढ़ने के आरोप पर पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जो भी उधार लिया है वह राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) के तहत है। ये सभी धन हमने बुनियादी विकास पर ही खर्च किया है।’’

 भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि ‘‘जिस मुख्यमंत्री ने दस दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफी नहीं किया तो वह उसे 11 वें दिन हटा देगें’’ और अब सब लोग इसी डर के कारण बिना किसी तैयारी के किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मलैया ने कहा, ‘‘माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी, कि जिस मुख्यमंत्री ने दस दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं किया, उसको वह 11 वें दिन हटा देंगे, तो अब सब लोग इसी डर के कारण बिना किसी तैयारी के किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ऐसा कर पाती है तो यह अच्छी बात है।’’

 
उन्होंने कहा, ‘‘हमने (भाजपा) भी किसानों के लिये बहुत किया। पिछले वर्ष ही अलग अलग मदों में हमने किसानों के खाते में 32,000 करोड़ रुपये डाले हैं। कांग्रेस का यह कहना कि भाजपा सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हाल में छोड़कर गई है, यह सही नहीं है और इस संबंध में छपी एक अखबार की खबर में उन्हें (वित्त मंत्री) गलत तरीके से उद्धृत किया गया है।’’ भाजपा शासन के दौरान कर्ज का बोझ बढ़ने के आरोप पर पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जो भी उधार लिया है वह राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) के तहत है। ये सभी धन हमने बुनियादी विकास पर ही खर्च किया है।’’
 


 
उन्होंने बताया, ‘‘वर्ष 2017-18 में प्रदेश पर शुद्ध ऋण 1.60 लाख करोड़ रुपये का था जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की सीमा 25 प्रतिशत से कम होकर 22.22 प्रतिशत था जबकि कांग्रेस शासन काल के जमाने में यह ऋण 33.40 प्रतिशत था जो कि सामान्य से अधिक उधार था।’’ इसके साथ ही मलैया ने दावा किया कि भाजपा सरकार के के दौरान 15 साल में प्रदेश में एक बार भी ओवरड्रॉफ्ट नहीं हुआ। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव के एक दिन पहले अर्थात 27 नवंबर को हमने कोषालय में 3000 करोड़ रुपये छोड़े हैं।
 

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