दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

कोरोना वायरस महामारी के अभूत खतरे के बीच दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का 65,000 करोड़ रुपये के बजट पेश किए जाने के साथ उसे पारित करने की औपचारिकता तुरत फुरत में पूरी की। विधानसभा का बजट सत्र करीब 90 मिनट की बैठक के बाद संपन्न हो गया। आम आदमी पार्टी के पिछले महीने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में आने के पश्चात यह उनका पहला बजट है। कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिये 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओंको छोड़कर बाजार, कारखाने, दफ्तर और परिवहन सेवाएं लगभग बंद होने के बीच यह बजट पेश किया गया। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 2020-21 के लिये 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट 2015-16 में Rs 41,129 करोड़ रुपये का था।

पिछले 5 सालों में शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण में किए क्रांतिकारी सुधारों के लिए दिल्ली का विकास मॉडल आज "केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस" के तौर पर विश्व और देश में अपनी पहचान बना रहा है।#DelhiBudget pic.twitter.com/AUl8WHcimM

— AAP (@AamAadmiParty) March 23, 2020

सिसोदिया ने कहा कि पिछले 5 सालों में शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण में किए क्रांतिकारी सुधारों के लिए दिल्ली का विकास मॉडल आज "केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस" के तौर पर विश्व और देश में अपनी पहचान बना रहा है। बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच साल में 44 प्रतिशत बढ़ी है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। केजरीवाल के विकास मॉडल में ये दोनों क्षेत्र सबसे ऊपर हैं। बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि प्रत्येक स्कूल में डिजिटल कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में अगले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये कुल 7,704 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये 2020- 21 के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट की बड़ी बातें

• दिल्ली के हर वर्ग को विद्युत सब्सिडी आगे भी ज़ारी रहेगी।
• दिल्ली सरकार PISA द्वाराशिक्षा व्यवस्था का आकलन कराएगी।
• वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 15,815 करोड़ रुपये (कुल बजट का 24.33%) आवंटित।
• सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को दैनिक रूप से वितरित किए जाएंगे समाचार पत्र।
• अंग्रेजी बोलने और व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। 
• डिजिटल कक्षाओं के लिए 100 करोड़ आवंटित।
• सरकार ने 145 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव रखा।
• मोहल्ला क्लीनिक और पॉली क्लीनिक के लिए 365 करोड़ आवंटित।
• दिल्ली में कोरोनावायरस से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए।
• दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सवारी 2020-2021 में जारी रहेगी।
• शहर भर में 11,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे।
• दिल्ली सरकार अगले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,704 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
• दिल्ली की सड़कों की डिजाइन बदलने के लिए 193 करोड़ रुपये का आवंटन।
• पूरी दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार।