केजरीवाल ने तलब किया बिजली कटौती का रोजाना रिपोर्ट कार्ड

राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिजली की खपत में अनपेक्षित इजाफे से उपजी बिजली कटौती की समस्या गहराने लगी है। दिल्ली के तमाम इलाकों में बिजली कटौती की बढ़ती समस्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश देते हुये ऊर्जा विभाग से प्रतिदिन सुबह 11 बजे पिछले दिन की अघोषित बिजली कटौती का ब्यौरा पेश करने को कहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती करने की बिजली कंपनियों के खिलाफ लगातार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुये केजरीवाल ने कुट्टी से समूची दिल्ली में बिजली कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर की स्पष्ट जानकारी देने वाले होर्डिंग लगवाने को कहा है। जिससे तीनों बिजली कंपनियों के उपभोक्ता बिजली कटौती की शिकायत कर सकें। साथ ही बिजली कंपनियों के कॉल सेंटरों की क्षमता को भी बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है जिससे उपभोक्ताओं द्वारा इनके कॉल सेंटर पर बिजली कटौती की शिकायत करने के लिये की गयी कॉल पर संपर्क सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को भी बिजली कटौती की शिकायतों के निपटारे से उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर का ब्यौरा दर्ज करने को कहा गया है। साथ ही केजरीवाल ने ऊर्जा विभाग को प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक दिल्ली में पिछले दिन हुयी अघोषित बिजली कटौती का क्षेत्रवार ब्यौरा देने को कहा है। जिससे अघोषित बिजली कटौती पर बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। ज्ञात हो कि पिछले साल केजरीवाल सरकार ने अघोषित बिजली कटौती होने के एवज में संबद्ध बिजली कंपनी से उपभोक्ताओं को हर्जाना दिलाने की व्यवस्था भी शुरू की थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को पिछले साल महज इस वजह से लागू करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था क्योंकि इस पर उपराज्यपाल की पूर्व मंजूरी नहीं ली गयी थी।

केजरीवाल ने कहा कि वह बैजल से बुधवार को होने वाली उनकी मुलाकात के दौरान उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती पर हर्जाना दिलाने की मंजूरी देने का अनुरोध करेंगे। केजरीवाल ने कुट्टी से इस व्यवस्था को लागू करने से संबद्ध फाइल आज ही उपराज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष मंजूरी के लिये पेश करने को कहा है। जिससे 2 घंटे से ज्यादा अघोषित बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं को हर्जाना दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

इससे पहले केजरीवाल बिजली कंपनियों की वेबसाइट पर घोषित बिजली कटौती का ब्यौरा दर्ज करने का निर्देश देते हुये मुख्य सचिव से अघोषित बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजने को कहा है जिससे रिकॉर्ड में अघोषित कटौती की बात दर्ज हो सके।