पूर्ण राज्य का दर्जा मुद्दे पर केंद्र को घेरेंगे केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पुलिस, डीडीए और नौकरशाहों के तबादले नियुक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लक्ष्य से इस सप्ताह के अंत में ‘दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा’ संबन्धी एक विधेयक का मसौदा सार्वजनिक कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार विधेयक का मसौदा सार्वजनिक करेगी और उस पर लोगों की टिप्पणियां तथा सलाह मांगेगी, ताकि इस मुद्दे को सबकी नजरों में लाया जा सके।

सूत्रों ने बताया कि एनडीएमसी का क्षेत्र- जिसमें राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री, सांसदों के आवास और विदेशी मिशनों को विधेयक से अलग रखा गया है। उन्होंने बताया कि विधेयक के मसौदे में आप सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की निर्वाचित सरकार के प्रति जवाबदेह हो। सूत्रों ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा संबंधी एक विधेयक का मसौदा इस सप्ताह सार्वजनिक मंच पर रखेंगे तथा जनता से उस पर टिप्पणियां और सलाह मांगेंगे। लोगों की सलाह और टिप्पणियां मिलने के बाद विधेयक के मसौदे को मंजूरी हेतु दिल्ली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद, उसे दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा। उसके बाद सदन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में प्रस्ताव पारित करेगा और फिर संविधान संशोधन हेतु उसे केन्द्र के पास भेजा जाएगा।’’ सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला संसद करेगी। दिल्ली सरकार इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है।