केरल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पेश किया

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने विवादित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य विधानसभा में मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया।प्रस्ताव को पेश करते हुए विजयन ने कहा कि सीएए ‘‘धर्मनिरपेक्ष’’ नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है तथा इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह कानून संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी है।’’

इसे भी पढ़ें: गिरजाघर ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, नमाज अदा करने के लिए खोले दरवाजे

विजयन ने कहा, ‘‘देश के लोगों के बीच चिंता को देखते हुए केंद्र को सीएए को वापस लेने के कदम उठाने चाहिए और संविधान के धर्मनिरपेक्ष नजरिए को बरकरार रखना चाहिए।’’ विजयन ने विधानसभा को यह भी आश्वासन दिया कि इस दक्षिणी राज्य में कोई निरोध केंद्र नहीं खोला जाएगा।  सत्र शुरू होते हुए विधानसभा में भाजपा के इकलौते विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह ‘‘गैरकानूनी’’ है क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने सीएए कानून को पारित कर दिया है। 

CPI's C. Divakaran in support of resolution moved against #CAA by CM, in Kerala assembly: Assembly is forced to move such a resolution.India is witnessing series of protest that we haven't witnessed before. By moving this resolution, assembly is sending out a message to the world https://t.co/tOZWpMAUzm

— ANI (@ANI) December 31, 2019