LIVE UPDATES : क्यों अहम है इस बार का मानसून सत्र? इन मुद्दों पर रहेगा फोकस

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jul 18, 2022 11:30 AM
 LIVE UPDATES : क्यों अहम है इस बार का मानसून सत्र? इन मुद्दों पर रहेगा फोकस

संसद जिससे देश को बहुत कुछ हासिल होता है। इसी हासिल में एक होता है किसी नेता का उभरना, लोकनीतियों के लिए बिल का गढ़ना और आतंरिक और बाहरी शक्तियों से कैसे मिलकर है लड़ना। हमारी विधायिकी और इस नाते हमारे लोकतंत्र का घर है संसद। संसद के मानसून सत्र का 18 जुलाई से आगाज हो गया। पिछले 71 वर्षों से लोकतंत्र के मंदिर संसद से भारत का शासन चलता आया है। ये सत्ता और विपक्ष के बीच मंथन का केंद्र है। इसी भवन के कक्षों से जननायकों और मार्गदर्शकों ने देश को हर बार एक नई दिशा दी। संसद का यह मानसून सत्र खास रहने वाला है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो गया। संसद भवन में कुल मतदान 99.18% हुआ। वहीं, 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा।

इस सत्र में सरकार कई बिलों को सदन में पेश करने वाली है। इनमें बजट सत्र के समय संसदीय समिति के पास भेजे गए 4 बिल भी शामिल हैं। सत्र का समापन 12 अगस्त को होगा। कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। इसके अलावा विपक्ष अग्निपथ, नुपुर शर्मा, ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग सहित कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के आसार है। मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दल नदारद भी रहे। इनमें सपा, बसपा, टीआरएस, नेशनल कांफ्रेंस, एआईएमआईएम और शिवसेना सहित कई विपक्षी पार्टियां नदारद रहीं।

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Aug 09, 2022

14:37

वर्ष 2019 से भारतीय हवाई अड्डों के आसपास ड्रोन, यूएफओ के उड़ने की 19 घटनाएं: सरकार

वर्ष 2019 से भारतीय हवाई अड्डों के आसपास ड्रोन या उड़ने वाली अज्ञात वस्तुओं (यूएफओ) के उड़ने की 19 घटनाएं हुई हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने सोमवार को यह जानकारी उच्च सदन को दी। उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणके अनुसार, वर्ष 2019 में देश भर के हवाई अड्डों के आसपास ड्रोन या यूएफओ दिखने के मामलों की संख्या 11 थी। मंत्री ने जवाब में कहा कि वर्ष 2020में भारतीय हवाई अड्डों के आसपास ड्रोन या यूएफओ दिखने की कोई घटना नहीं हुई।

Aug 09, 2022

14:37

एक साल में विमानों में तकनीकी खराबी के कुल 478 मामले सामने आए: सरकार

सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि पिछले साल एक जुलाई से इस साल 30 जून के बीच विमानों में तकनीकी खराबी के कुल 478 मामले सामने आए। नागर विमानन राज्यमंत्री वी के सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी के 184 मामले सामने आए जबकि इंडिगो के विमानों में 98 और स्पाइस जेट के विमानों में 77ऐसे मामले सामने आए।

Aug 05, 2022

17:55

पॉक्सो अधिनियम के तहत वर्ष 2020 में 47,221 मामले किए गए दर्ज

सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के शोषण के वर्ष 2019 में 47,324 मामले और वर्ष 2020 में 47,221 मामले दर्ज किये गए। लोकसभा में नुसरत जहां के प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह जानकारी दी।

स्मृति ईरानी ने बताया कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चों के शोषण के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2019 में पॉक्सो अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या 47,324 थी जबकि वर्ष 2020 में ऐसे पंजीकृत मामलों की संख्या 47,221 थी जब कोविड अपने चरम पर था। 

Aug 05, 2022

17:54

रेलवे में 2.97 लाख से अधिक पद रिक्त: सरकार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि वर्ष 2021 के अंत तक भारतीय रेल में 2.87 लाख से अधिक पद रिक्त थे जबकि जून 2022 में यह संख्या बढ़कर 2.97 लाख से अधिक हो गई। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले तीन महीनों के दौरान रेलवे में किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है। उसके मुताबिक पिछले तीन सालों में 548 राजपत्रित सहित कुल 1,48,220 पदों को भरा गया है।

भारतीय रेल में क्षेत्रवार और मंडल वार राजपत्रित और गैर-राजपत्रित पदों की रिक्त संख्या के बारे में राज्यसभा में एक सवाल के सवाल के जरिए मांगी गई जानकारी के लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह आंकड़े दिए। वैष्णव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय रेल में क्षेत्रवार रिक्त पदों की कुल संख्या 2,87,985 थी, जिनमें 1,880 पद राजपत्रित थे और 2,86,105 पद गैर-राजपत्रित थे।

Aug 05, 2022

17:54

US, AUS समेत छह देशों ने दिखाई तेजस विमानों में रुचि: सरकार

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन समेत छह देशों ने भारत के तेजस विमान में रुचि दिखाई है, वहीं मलेशिया ने अपने अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत पहले ही इस विमान को खरीदने की योजना बनाई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी।

उनके जवाब के अनुसार तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाने वाले अन्य दो देश अर्जेंटीना और मिस्र हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है जिसकी क्षमता अत्यधिक खतरे वाले माहौल में परिचालन की है। 

Aug 05, 2022

17:53

वायु प्रदूषण मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों की समस्या: सरकार

सरकार ने संसद में कहा कि वायु प्रदूषण मुख्य रूप से शहरों में होता है, इसलिए वह शहरी क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बृहस्पतिवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘वायु प्रदूषण मुख्य रूप से शहरों में होता है। इसलिए सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तदनुसार 28 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में 465 शहरों को शामिल करते हुए 1243 निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।’’ 

Aug 05, 2022

17:53

रेलवे में 1.40 लाख लोगों की भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया

सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि रेलवे ने 2014 से 2022 के दौरान कुल मिलाकर करीब 3.50 लाख लोगों को रोजगार दिया है तथा अभी 1.40 लाख लोगों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 2014 से 2022 के बीच रेलवे ने3,50,204 लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो प्रतिबद्धता जतायी है, उसमें भी रेलवे की अहम भूमिका होगी और वह 1.40 लाख लोगों को नौकरियां देगा। उन्होंने कहा कि रेलवे इस साल 18 हजार नौकरियों की पेशकश कर चुका है।

Aug 05, 2022

17:52

लोकसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश

लोकसभा में शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया जिसमें प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने तथा उन्हें सुगम बनाने वाले पक्षकारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में कॉरपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले व्यवहारों का निवारण करने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्द्धन करने एवं बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने तथा भारत में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किये जा रहे व्यापार में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने एवं उससे जुड़े विषयों को लेकर एक आयोग की स्थापना करने के लिये बनाया गया था।

Aug 05, 2022

12:33

कानून और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना हमारा कर्तव्य: सभापति

Aug 05, 2022

12:21

हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित, अध्यक्ष ने कहा..विपक्षी सदस्यों का व्यवहार उचित नहीं

महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के करीब 25 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि उनका यह व्यवहार उचित नहीं है। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सिक्किम से 13वीं लोकसभा में सदस्य रहे भीम प्रसाद दहल के निधन की जानकारी दी। उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 77 साल पहलेअमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराये जाने की घटना का भी उल्लेख किया।

Aug 05, 2022

11:07

सदन में विरोध के बीच राज्यसभा 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

Aug 04, 2022

17:37

PMO में 12 राज्यों के 14 IAS अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात: सरकार

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, जो 12 राज्यों के कैडर से आते हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सिंह ने बताया कि इनमें गुजरात और बिहार कैडर के दो-दो अधिकारी और उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर, महाराष्ट्र, नगालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा आगमुट (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के एक-एक अधिकारी शामिल हैं। 

Aug 04, 2022

17:36

राज्यों में आईएएस के 1,472 और आईपीएस के 864 पद रिक्त: सरकार

सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि विभिन्न राज्यों में एक जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1,472 और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 864 पद रिक्त हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों की इष्टतम भर्ती को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बासवान समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2012 से सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती संख्या को बढ़ाकर 180 किया है। सिंह ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि 180 से अधिक किसी भी संख्या के कारण गुणवत्ता से समझौता होगा। 

Aug 04, 2022

17:36

सड़क दुर्घटनाओं में 2017-20 के दौरान 4.46 लाख लोगों की मौत हुई: सरकार

सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि देश में वर्ष 2017 से 2020 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 4.46 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़े के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2017 में 1,47,913 लोगों की मौत हुई। इसी तरह वर्ष 2018 में 1,51,417, वर्ष 2019 में 1,51,113 और 2020 में 1,31,714 लोगों की मौत हुई। गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर बहुआयामी रणनीति तैयार की है जो शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित है।

Aug 04, 2022

17:36

कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक को संसद की मंजूरी

कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक को बृहस्पतिवार को संसद की मंजूरी मिल गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राज्यसभा ने आज इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने हर राज्य में और हर जिले में परिवार अदालतों की स्थापना को समय की मांग बताया और कहा कि वर्तमान में इन अदालतों में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं जिनका समय से निस्तारण जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुटुंब न्यायालय प्रत्येक जिले में खुले, इसके लिए वह राज्य सरकारों से बात करेंगे।

Aug 04, 2022

17:35

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव संबंधी सरकार के संकल्पों को लोकसभा की मंजूरी

सरकार ने गत 21 मई और 30 जून को कराधान में किये गये बदलाव के संबंध में दो सांविधिक संकल्प लोकसभा में बृहस्पतिवार को प्रस्तुत किये जिन्हें सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और महंगाई समेत विभिन्न विषयों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निचले सदन में दोनों सांविधिक संकल्प रखे। सरकार ने 21 मई को कोकिंग कोल और फेरो निकल समेत इस्पात उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमाशुल्क में छूट की घोषणा की थी। इसके साथ ही लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क को 50 प्रतिशत तथा इस्पात संबंधी कुछ मध्यवर्ती माल पर शुल्क 15 प्रतिशत बढ़ा दिया था।

इसी तरह केंद्र सरकार ने 30 जून को कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का उपकर या अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम में वृद्धि के बीच ईंधन की घरेलू आपूर्ति में सुधार के लिए पेट्रोल, डीजल तथा एटीएफ के निर्यात पर क्रमश: 6 रुपये, 13 रुपये और 6 रुपये का विशेष अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया था। सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में और वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन संबंधी दोनों सांविधिक संकल्पों को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

Aug 04, 2022

15:14

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

Aug 04, 2022

14:24

भारी हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

Aug 04, 2022

12:34

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और कुछ अन्य विषयों को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में भारी हंगामा किया जिस कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 35 मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और आसन के निकट पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर जाते हैं और सदन चलने देते हैं तो 12 बजे के बाद उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।