महाराष्ट्र के लातूर में OBC समूह ने विरोध सभा का किया आयोजन, भुजबल बोले- राज्य सरकार ने एक आयोग का किया है गठन
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, “स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रायोगसिद्ध डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने एक आयोग का गठन किया है और इस आंकड़े का संग्रह अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। ”
लातूर। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर लातूर में शनिवार को विभिन्न समूहों ने विरोध सभा आयोजित की। उच्चतम न्यायालय ने हाल में स्थानीय निकायों में आरक्षण को रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल और विजय वडेट्टीवार, भाजपा नेता पंकजा मुंडे और अन्य ने यहां एक हॉल में आयोजित विरोध कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया और इसमें भाग लेने वालों से अपने अधिकारों के वास्ते लड़ने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
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भुजबल ने कहा, “स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रायोगसिद्ध डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने एक आयोग का गठन किया है और इस आंकड़े का संग्रह अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। ” वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी और वीजेएनटी समुदाय आरक्षण चाहते हैं लेकिन दूसरों के अधिकार छीनकर नहीं। उन्होंने कहा कि कई जातियां ओबीसी श्रेणी में आती हैं और उन्हें अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकजुट होना चाहिए।
लातूर येथील ओबीसी व्हीजेएनटी मेळाव्यास ऑनलाइन व्हर्च्युअल रित्या संबोधित केले. pic.twitter.com/hiLPtTy9EL
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 24, 2021
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