महाराष्ट्र सरकार के विभागों को आठ निजी बैंकों, एमएससीबी से लेनदेन की मंजूरी

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लगातार पांच वर्षों तक शुद्ध लाभ कमाना, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति, 12 प्रतिशत से अधिक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कोई प्रतिबंध न होने के आधार पर ये बैंक चुने गए हैं।

 महाराष्ट्र सरकार ने अपने विभागों को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) के साथ आठ निजी बैंकों में खाते खोलने और अधिशेष धन का निवेश करने की अनुमति दे दी है। राज्य के वित्त विभाग ने बुधवार को इस आशय का एक सरकारी आदेश जारी किया।

इसमें निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक के नाम शामिल हैं। इन अधिसूचित बैंकों का चयन कई मानदंडों के आधार पर किया गया है।

लगातार पांच वर्षों तक शुद्ध लाभ कमाना, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति, 12 प्रतिशत से अधिक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कोई प्रतिबंध न होने के आधार पर ये बैंक चुने गए हैं।

राज्य सरकार के आदेश में सभी संबंधित विभागों को बैंक के चयन से पहले इन मानदंडों का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। आदेश के मुताबिक, यदि कोई बैंक भविष्य में अपनी शुद्ध संपत्ति गंवा देता है या किसी अन्य मानदंड को पूरा करने में नाकाम रहता है तो बैंक के प्रबंधन को ऐसे बदलाव के बारे में राज्य सरकार को अवगत कराना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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