महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटा मामले में कैविएट दाखिल की
उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के लिये आरक्षण की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुये राज्य सरकार को इसका प्रतिशत 16 से घटाकर 12 और 13 करने का निर्देश दिया है।
नयी दिल्ली। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिये आरक्षण को वैध ठहराने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दिये जाने की संभावना के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दाखिल की ताकि उसका पक्ष सुने बगैर कोई एकपक्षीय आदेश नहीं हो सके। महाराष्ट्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि मराठा समुदाय के लिये आरक्षण के बारे में उच्च न्यायालय के 27 जून के फैसले को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर उसका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश नहीं दिया जाये।
इसे भी पढ़ें: जानें क्या है मराठा आंदोलन और इसमें कैसे हो रहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन?
State of Maharashtra files caveat in the Supreme Court in connection with Maratha reservation judgement by the Bombay High Court. pic.twitter.com/d4rt2aOqYc
— ANI (@ANI) June 28, 2019
अन्य न्यूज़
लेटेस्ट न्यूज़
500 साल बाद अपनी जन्मभूमि पर जन्मोत्सव मनाएंगे श्री रामलला : Yogi Adityanath
FTA वार्ता फिर शुरू के बीच Britain ने कहा, India के साथ महत्वाकांक्षी समझौते पर काम जारी
Madhya Pradesh में दो बहुओं ने 65 वर्षीय सास को पीट-पीटकर मार डाला, परिवार के तीन लोग गिरफ्तार
Krishna Janmabhoomi और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की बहस शुरू, अगली सुनवाई 22 को
कार्टून
