ममता बनर्जी ने कंप्यूटरों की निगरानी के आदेश पर लोगों की राय मांगी
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुझे पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर 10 केंद्रीय एजेंसियों को कंप्यूटर पर किसी भी सृजित, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित सूचना को देखने, उनकी निगरानी करने और ‘डिक्रिप्शन’ करने के लिए अधिकृत किया है।’’
कोलकाता। किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार 10 केंद्रीय एजेंसियों को देने के केंद्र सरकार के कदम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए शुक्रवार को इस विषय पर लोगों की राय मांगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ‘पूर्ण निगरानी’ कानून सम्मत नहीं है।
I have come to know that Union Home Ministry has issued an order yesterday authorising 10 Central Agencies to carry out interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource 1/2
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2018
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुझे पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर 10 केंद्रीय एजेंसियों को कंप्यूटर पर किसी भी सृजित, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित सूचना को देखने, उनकी निगरानी करने और ‘डिक्रिप्शन’ करने के लिए अधिकृत किया है।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, तब भी उसके लिए केंद्र सरकार के पास पहले से ही तंत्र है। लेकिन सभी आम लोग क्यों प्रभावित हो? लोग अपनी राय दें...। ’’ गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के इस कदम की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है।
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