मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू-कश्मीर में शुरू हो रहे स्टार्टअप, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही वर्तमान सरकार
अपने बयान में मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले जो व्यवस्था थी, वह शांति स्थापित करने का काम नहीं करती थी। वर्तमान सरकार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 साल में कश्मीर में 500 नए स्टार्ट-अप पंजीकृत हुए।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज साफ तौर पर कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में नए स्टार्टअप लग रहे हैं और राज्य का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पहले की सरकारों की आलोचना भी की। अपने बयान में मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले जो व्यवस्था थी, वह शांति स्थापित करने का काम नहीं करती थी। वर्तमान सरकार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 साल में कश्मीर में 500 नए स्टार्ट-अप पंजीकृत हुए। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में मजबूत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में जम्मू-कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है।
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जम्मू-कश्मीर के एलजी ने यह भी कहा कि जब तक हवाला मनी के पूरे इकोसिस्टम पर, (आतंकवादियों को) पनाह देने वालों पर, दूसरी तरफ बैठे लोगों पर और सिस्टम को चलाने वालों का सफाया नहीं होता, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। इससे पहले भी सिन्हा ने राज्य में आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यहां आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति लाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था केवल पुलिस और सुरक्षाबल ही स्थायी शांति नहीं ला सकते हैं। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और प्रशासन के अन्य धड़े भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
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उप राज्यपाल का यह बयान केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी पंड़ितों की चुन-चुनकर हत्या की घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही आलोचना के जवाब में आया था। सिन्हा ने गरखाल सीमावर्ती इलाके में बुधवार शाम को आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसके प्रति आम लोगों को यह विश्वास हो कि उन्हे न्याय मिलेगा और प्रशासन उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में बड़ी पहल साबित होगी। सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति पारदर्शिता और कतई बर्दाश्त नहीं करने के सिद्धांत ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में क्रांति लाई है।
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