MCD ने दो अस्पतालों के विलय को समाप्त करने समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी
एजेंडे के मुताबिक, टोल टैक्स से संबंधित अन्य निर्णयों के अलावा न्यूनतम आरक्षित मूल्य, निविदा की शर्तें, इसकी लागत तय करने जैसे निविदा संबंधी कार्यों की जांच और सिफारिश के लिए फरवरी में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन ने वाणिज्यिक वाहनों पर टोल टैक्स और पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) की वसूली, नगर निगम संचालित दो अस्पतालों के विलय को समाप्त करने तथा छात्रों के लिए स्कूल बैग की खरीद के लिए व्यय मंजूरी सहित 18 प्रस्ताव पारित किए।
निगम ने तीन साल की अवधि के लिए सीमा बिंदुओं पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टोल टैक्स और ईसीसी के संग्रह के लिए एक नया अनुबंध करने की मंजूरी दे दी है। एमसीडी के सदन में पेश एजेंडे के अनुसार साहाकार ग्लोबल लिमिटेड के साथ निगम का मौजूदा अनुबंध अप्रैल 2024 में समाप्त हो जाएगा।
एजेंडे के मुताबिक, टोल टैक्स से संबंधित अन्य निर्णयों के अलावा न्यूनतम आरक्षित मूल्य, निविदा की शर्तें, इसकी लागत तय करने जैसे निविदा संबंधी कार्यों की जांच और सिफारिश के लिए फरवरी में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
समिति ने सालाना 887 करोड़ रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की सिफारिश की, जो साल 2017 में तय एमआरपी से 33.18 फीसदी ज्यादा है। इस बीच, हंगामे के बीच सदन ने सेंट्रल जोन के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जंगपुरा और कालकाजी में बहुस्तरीय कार पार्किंग के निर्माण समेत तीन प्रस्तावों को टाल दिया।
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