मेघालय की पति-पत्नी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी की: राजनाथ
मेघालय की ‘‘बूरा बूरी’’ सरकार लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और उनकी मंत्री पत्नी के लिए गारो भाषा शब्द का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ ‘‘पति-पत्नी’’ होता है।
सांगसाक। मेघालय की ‘‘बूरा बूरी’’ सरकार लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और उनकी मंत्री पत्नी के लिए गारो भाषा शब्द का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ ‘‘पति-पत्नी’’ होता है। 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गारो हिल्स में रैलियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कांग्रेस नीत सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया जिनमें स्वास्थ्य तथा कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी शामिल थे।
पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा का प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी मेघालय को ‘‘पूर्व का स्कॉटलैंड’’ बनाएगी। सिंह ने ईस्ट गारो हिल्स के सांगसाक और वेस्ट गारो हिल्स के तूरा में अपनी रैलियों में कहा कि यह देखना दुखद है कि मेघालय के लोग इलाज कराने के लिए बांग्लादेश जाने को बाध्य होते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बताया गया है कि यहां के रोगियों को उपचार के लिए चारपाई पर बांग्लादेश ले जाया जाता है। यह काफी पीड़ादायक है।’’।
कांग्रेस नीत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के डॉक्टर होने के बावजूद राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई ढांचा नहीं है। सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा लागत के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा अगर राज्य में सत्ता में आती है तो वह स्वास्थ्य सुविधा ढांचे को पूरी तरह बदल देगी।’’ उन्होंने कहा कि पार्टी शिलांग अस्पताल को शोध संस्थान में तब्दील करेगी और राज्य में कैंसर अस्पताल खोलेगी। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 57 थाने हैं जिनमें से 39 काम करते हैं। उन्होंने पूछा, ‘‘इस तरह की स्थिति में आप राज्य में उचित कानून-व्यवस्था की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार है?’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं लेकिन अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें अन्य राज्यों की तरह वेतन भुगतान किया जाए।
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