भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही मोदी सरकार: जेपी नड्डा
ताजा प्रोत्साहनों में अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी तथा विनिर्माण इकाइयों के लिए पहले घोषित की जा चुकी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शामिल है। इन सभी प्रोत्साहन उपायों को मिलाकर लॉकडाउन की घोषणा के बाद से अब तक घोषित कुल राहत पैकेज की राशि करीब 30 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 15 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने कहा, ‘‘ये घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र को 1.46 लाख करोड़ रुपये और उर्वरकों के लिए 65,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की गई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब कल्याण रोजगार योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन और कोविड-19 महामारी के टीके के शोध के लिए उठाए गए कदम भी महत्वपूर्ण हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों की एक और खुराक का एलान किया। आवास क्षेत्र में कुछ चुनिंदा बिक्री सौदों पर राहत की घोषणा की गई वहीं,छोटे कारोबारियों के लिए पहले से चल रही ऋण गारंटी सुविधा कार्यक्रम की अवधि इस वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ा दी गई है।Taking PM Shri @narendramodi ji’s vision of AatmNirbhar Bharat forward, FM @nsitharaman ji today announced Rs 2.65 Lakh Crore AatmNirbhar Bharat 3.0 package. I welcome the announcements which gives special focus on Job Creation, extends Credit to MSMEs & Finance Infrastructure.
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 12, 2020
इसे भी पढ़ें: बिहार का जनादेश के नीतीश के पक्ष में नहीं, हमारे प्रदर्शन की CWC करेगी समीक्षा: कांग्रेस
इसके साथ ही लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को भविष्य निधि सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ताजा प्रोत्साहनों में अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी तथा विनिर्माण इकाइयों के लिए पहले घोषित की जा चुकी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शामिल है। इन सभी प्रोत्साहन उपायों को मिलाकर लॉकडाउन की घोषणा के बाद से अब तक घोषित कुल राहत पैकेज की राशि करीब 30 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 15 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित प्रोत्साहनों में रियल एस्टेट डेवलपर और ठेकेदारों के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण, एक नई रोजगार प्रोत्साहन योजना और ग्रामीण रोजगार के लिए अतिरिक्त व्यय शामिल है।
अन्य न्यूज़
