पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधी विधेयक रोके जाने पर मोदी ने सवाल उठाया

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने संबंध संविधान संशोधन विधेयक को रोके जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जब इस विधेयक का मकसद पिछड़े वर्गों के फायदे से जुड़ा था तब इसे राज्यसभा में क्यों रोका गया। भाजपा के ओबीसी वर्ग के सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात उस समय कही, जब वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह से संवैधानिक दर्जा दिये जाने संबंधी विधेयक को लोकसभा में पारित किये जाने पर उन्हें धन्यवाद देने गए थे।

भाजपा महासचिव भूपेन्द्र यादव ने बैठक के बाद मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय सुनिश्चित करेगा। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उच्च सदन में यह विधेयक पारित नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अच्छा होता अगर यह विधेयक उच्च सदन में भी पारित हो गया होता। मोदी ने पार्टी सांसदों से इस विधेयक के लाभ के बारे में जनता को जानकारी देने को भी कहा कि यह किस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव लायेगा। उल्लेखनीय है कि संविधान 123वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है लेकिन राज्यसभा ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया। समिति इस विधेयक पर विचार करेगी जिसकी अध्यक्षता भाजपा सदस्य भूपेन्द्र यादव करेंगे। समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें 25 सदस्य हैं।