MP सरकार ने आदिवासी जिलों में 6 नए मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी, नाबालिगों के बलात्कारियों को मौत की सजा का बिल लिया वापस
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली और मंडला में छह मेडिकल कॉलेज हैं। इन 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने आदिवासी बहुल जिले में 6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नाबालिग बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी की सजा का बिल भी वापस ले लिया गया है।
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दरअसल कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली और मंडला में छह मेडिकल कॉलेज हैं। इन 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब राज्य में 20 मेडिकल कॉलेज होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में नाबालिग लड़कियों के बलात्कारियों को मौत की सजा का एक विधेयक पारित किया था। जैसा कि केंद्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 में सभी प्रावधानों को शामिल किया राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया।
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नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने और अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ताकि दवाओं बिस्तरों और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
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