मप्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ जल्द

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ शीघ्र देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के नये अवसरों का पता लगाने के लिए मंत्रिमंडल की एक अलग समिति गठित करने की भी घोषणा की है। चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा और रोजगार के नये अवसरों की तलाश करने एवं योग्य व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल की अलग समिति बनाई जायेगी। इसके लिए जल्द की एक अभियान भी शुरू किया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंधित कर्मचारियों के साथ नियमित कर्मचारियों की तरह व्यवहार किया जाएगा, ताकि उन्हें भी सातवें वेतन आयोग, भुगतान बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते का लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्हें योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में भी नियुक्त किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के आश्रित भी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य माने जाएंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा एवं इसके तहत उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के तेजी से विकास के लिए जुनून और ऊर्जा की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने नागरिकों से समर्पण के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने और राज्य के विकास के लिए नये प्रस्तावों के साथ स्वयं को समर्पित करने की अपील की। चौहान ने कहा कि खुशहाली विभाग बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। यह विभाग राज्य खुशहाली संस्थान के तहत कार्य करेगा।