एनजीटी ने प्रदूषित नदियों के लिए केंद्रीय निगरानी समिति गठित की

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देशभर में नदी के 350 से अधिक भागों को प्रदूषण मुक्त बनाने की राष्ट्रीय योजना तैयार करने तथा इसे लागू करने के लिए एक केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की है क्योंकि नदियों के प्रदूषण से जल और पर्यावरण की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

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एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति में नीति आयेाग का एक प्रतिनिधि, जल संसाधन, शहरी विकास तथा पर्यावरण मंत्रालयों के सचिव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शामिल होंगे।

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समिति राज्यों की नदी पुनर्जीवन समितियों से भी समन्वय करेगी और कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर गौर करेगी। राज्यों के मुख्य सचिव राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी होंगे। एनजीटी ने केन्द्रीय निगरानी समिति को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।