किसान-सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता रही बेनतीजा, 19 जनवरी को फिर होगी बैठक

Vigyan Bhavan

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित गारंटी देनी होगी।

नयी दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 51 दिनों से जारी है। 40 किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लें और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनाया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार और किसानों के बीच नौवें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में हुई। हालांकि, यह वार्ता बेनतीजा रही। अब अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को  होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार-किसान वार्ता में सरकार का पक्ष रख रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान कह रहे हैं कि सरकार जिद्दी है लेकिन हमने तो किसानों की बातें मान ली हैं मगर किसान एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं हैं। वहीं, किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया और अपनी मांगों के लेकर अड़े रहे। 

इसे भी पढ़ें: किसानों के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च, राहुल गांधी बोले- काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा 

तीनो कानूनों को वापस ले सरकार

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित गारंटी देनी होगी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़