CAA के विरोध में पश्चिम बंगाल, असम में कोई हिंसा नहीं, राजनीतिक प्रदर्शन जारी

कोलकाता/ गुवाहाटी/ भोगनाडीह। नये संशोधित नागरिकता कानून पर असम और पश्चिम बंगाल में मंगलवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहे, जहां हिंसा तो थम गयी लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके साथी दलों को सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करने की चुनौती दी कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने को तैयार हैं। उधर, संशोधित नागरिकता कानून पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और आगजनी की घटनाओं को ‘छिटपुट’ बताते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि संसद में भाजपा के पास संख्या बल है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह राज्यों पर कानून लागू करने का दबाव बनाएगी। पश्चिम बंगाल में आज पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल की पटरियां जाम कर दीं। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं और कई देरी से चलीं। हालांकि राज्य से हिंसा की कोई खबर नहीं है। असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने कई स्थानों पर आल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) द्वारा आयोजित ‘जन सत्याग्रह’जुलूस में भाग लिया। इस बीच अधिकांश स्थानों पर स्थिति शांतिपूर्ण रही। 

RP Meena Addl DCP North East Delhi: Around 300-400 people were holding peaceful protest at Brijpuri area. Suddenly they started pelting stones.We held talks with them after which they've dispersed.Situation is under control now.Few people were injured. #ConstitutionalAmendmentAct pic.twitter.com/RLQy0KVZZP

— ANI (@ANI) December 17, 2019

आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा, “हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ न करे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह अहिंसक विरोध प्रदर्शनकारियों का सम्मान करते हैं लेकिन सरकार यहां हमारा दमन करना और दबाना चाहती है।” आसू के महासचिव ल्युरिनज्योति गोगोई ने प्रधानमंत्री के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने विरोध करने वालों को उनके कपड़ों से पहचानने के बारे में टिप्पणी की थी। गोगोई ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हमारे परिधान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। हम प्रतिदिन अपने पारंपरिक परिधान पहनकर एकत्रित होंगे।” देशभर में कई हिस्सों में प्रदर्शनों के बीचप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हुए कहा कि उनकी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मोदी ने झारखंड के भोगनाडीह में चुनावी रैली में संशोधित कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की कि वह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बातचीत के लिए मुद्दों को उठाएं।उन्होंने आरोप लगाया कि ‘शहरी नक्सली’ लोग देश में समस्या पैदा करने के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून से कोई नागरिक प्रभावित नहीं होगा, कांग्रेस समस्या पैदा करने के लिए लोगों को भड़का रही है।’’ उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है। मोदी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ‘गंदी राजनीति’ बंद करने और देश के सामाजिक तानेबाने को नष्ट नहीं करने को कहा।

इसे भी पढ़ें: पाक PM पर भारत का तीखा प्रहार, कहा- झूठ परोस रहे हैं इमरान खान

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं शौर्य की इस धरती से कांग्रेस, उसके मित्रों को खुली चुनौती देता हूं कि अगर साहस है तो सार्वजनिक ऐलान करें कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर उनमें (विपक्ष में) साहस है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। तीन तलाक को वापस लिया जाएगा।’’ नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी की मुखर आलोचक ममता बनर्जी ने दो दिन के भीतर उक्त कानून के खिलाफ आज दूसरा मार्च निकाला तथा मोदी के इस बयान की निंदा की कि ‘‘प्रदर्शनकारियों को उनके कपड़ों से पहचाना’’ जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘पहनावा या खानपान के आधार पर उपद्रवियों और आम लोगों में अंतर नहीं किया जा सकता।’’ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने हिंसा की एक या दो मामूली घटनाओं को लेकर राज्य में रेलवे सेवाओं को रोक दिया। बनर्जी ने भाजपा पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘हिंसा और आगजनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।’’ गुवाहाटी से मिली एक खबर के अनुसार विमान सेवाएं और कुछ रेल सेवाएं बहाल कर दी गयी हैं। अधिकारियों के अनुसार डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर सामान्य तरीके से परिचालन हो रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता सुभानन चंदा ने पीटीआई से कहा, ‘‘कुछ अंतरनगरीय सेवाओं समेत ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हुआ है।’’