राफेल मामले में मोदी पर बरसे राहुल, कहा- PM को जांच से कोई नहीं बचा सकता

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल मामले की जांच से कोई नहीं बचा सकता और पूरे देश को पता चलेगा कि मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये अपने ‘मित्र’ अनिल अंबानी को दे दिए। संसद भवन परिसर में गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे।

The evidence on Rafale is open & shut. It is pretty clear that the Prime Minister has personally helped Anil Ambani get Rs. 30,000 crore:

Congress President @RahulGandhi addressing the media on the #RafaleScam pic.twitter.com/LqutZtiJru

— Congress (@INCIndia) January 8, 2019

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उन्होंने कहा, ‘सीबीआई प्रमुख को रात में एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अब न्यायालय के फैसले से हमें कुछ राहत मिली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘सीबीआई प्रमुख बहाल हो गए हैं। वे (प्रधानमंत्री) इस मामले की जांच से भाग नहीं सकते... यह असंभव है। मोदी जी चर्चा से भाग गए। उन्हें राफेल मुद्दे पर जनता की अदालत में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें राफेल मामले (की जांच) से नहीं बचा सकते। (वह) कोई भी चर्चा से भाग नहीं सकते।’

इससे पहले, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘वह (मोदी) सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी जी, कृपया याद रखिए कि सरकारें आती-जाती हैं। हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है।’

अब साफ़ है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी- दोनों है संविधान विरोधी।

मोदी जी ने राफेल घोटाले की संभावित से घबराकर रातों रात CBI Director अलोक वर्मा को एक षड्यंत्र के तहत पदमुक्त कर दिया था, वो सारा षड्यंत्र और मोदी सरकार के मंसूबे आज सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिए है। pic.twitter.com/Bpn2VjMJ1U

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 8, 2019

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गौरतलब है कि मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक वर्मा के, कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।