उत्तर प्रदेश की खबरें: उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा बोले, UP में पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा

Dinesh Sharma

उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जिसने साढे चार साल में साढे चार लाख नौकरियां दी है। एक भी नौकरी विवादित नहीं है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त करने का है।

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने आज बहराइच के प्रयागपुर में आयोजित कौशलेन्द्र विक्रम सिंह महाविद्यालय के हीरक जयंती एवं विराट प्रबुद्ध जनसभा में अपने उद्बोधन में कहा कि जनता जानती है कि प्रदेश के स्वरूप को बदलने का काम किसने किया है। पिछले साढे चार साल में एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है। दीन दयाल जी के एकात्म मानववाद को सबका साथ सबका विकास के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। आज प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ रहा है। पिछले साढे चार साल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की जो गाथा लिखी गई है उसका परिणाम है कि आज यूपी देश की दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन गया है। 217 में जो अर्थ व्यवस्था 11 लाख करोड की थी वह आज 22 लाख करोड की हो गई है। अपराध के लिए जाना जाने वाला यूपी आज पूंजी निवेश के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संक्रमण काल में भी प्रदेश में 56 हजार करोड का निवेश आया है। प्रदेश में 3 लाख करोड के निवेश की योजनाए क्रियाशील हो रही हैं। 

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ने केंद्र से रोपवे और परिवहन के अपरंपरागत तरीकों पर जीएसटी घटाने का आग्रह किया 

डा शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जिसने साढे चार साल में साढे चार लाख नौकरियां दी है। एक भी नौकरी विवादित नहीं है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त करने का है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई प्रकार की योजनाओं से करोडों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में मुख्यमंत्री ने लोगों की सुरक्षा व सेवा को सबसे बडा धर्म माना और अपने पिता के अन्तिम संस्कार में भी नहीं गए, वे उस समय में लोगों तक दवा और अन्य सुविधा पहुचाने की व्यवस्था में लगे रहे। प्रदेश का यह सौभाग्य है कि उसे इस प्रकार का परिश्रमी मुख्यमंत्री मिला है।

डा शर्मा ने कहा कि हमारे देश की महिलाएं धुएं में जीवन व्यतीत कर रही थी, मा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की इस समस्या को समझा और इसके निराकरण के लिए फ्री में गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया। प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत 1 करोड 67 लाख फ्री गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पिछली सरकारों द्वारा जनता की उपेक्षा का आलम तो यह था कि माताओं और बहनों को नित्यकर्म से निवृत होने के लिए भी रात के अंधेरे का इंतजार करना पडता था। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान और गरिमा की सुरक्षा के लिए हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया है। सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण और सम्मान के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जनधन खातों में 15 रुपए , किसान के खाते में सम्मान निधि 6 रुपया, श्रमिकों के खाते में 1 रुपए की मदद, 15 करोड लोगों को फ्री में राशन यह सब काम प्रदेश सरकार ने किए हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक माडल बन गई है। नकलविहीन परीक्षा ने शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को लौटाने का काम किया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुखी मन शिक्षक, तनावमुक्त विद्यार्थी, नकलविहीन परीक्षा तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा के आधार पर आगे बढ रही है। उन्होंने कहा कि नोएडा आईटी हब बनने की ओर अग्रसर है। देश में बनने वाले 1 मोबाइल में से 7 मोबाइल प्रदेश में बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेन्टर यूपी में बना है।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह, माननीय सांसद अक्षयबर लाल, विधायक सुभाष त्रिपाठी, सुरेश्वर सिंह, अनुपमा जयसवाल, राजा जयेंद्र विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल जिला पंचायत अध्यक्ष, मंजू सिंह निशंक त्रिपाठी राजा राकेश प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।

प्राधिकरण दिवस का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में आयोजित किये जो रहे प्राधिकरण/परिषद दिवस का नियमानुसार आयोजन कर आवासीय अभिकरणों से संबंधित जन-समस्याओं का प्रभावी ढंग से संबंधित अधिकारी निराकरण करना सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को प्रायः बार-बार प्राधिकरण/परिषद कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। 

इसे भी पढ़ें: महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख, मौर्य बोले- उन्होंने मुझे सदैव प्यार दिया 

प्रमुख सचिव ने बताया कि शासन की मन्शा है कि प्राधिकरण/परिषद में आम जनता की समस्याओं का समयबद्व समाधान किया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु आवासीय अभिकरणों में भी समाधान दिवस की ही भॉति प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को प्रातः 1 बजे से प्राधिकरण/परिषद दिवस आयोजित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। दिवस के माध्यम से जनसामान्य एवं अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर जनसामान्य की समस्याओं का समाधान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव व अन्य सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में गुणवत्ता के साथ त्वरित गति किया जाता है, जिसकी संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा विस्तार से समीक्षा की जाती है।

उन्होने बताया कि दिवस में सम्पति, मानचित्र, प्रवर्तन, अभियन्त्रण, भू-अर्जन आदि विभागों से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को आवेदक के मोबाईल नम्बर सहित कम्प्यूटर में पंजीकृत किया जाता है तथा शिकायतकर्ता को रसीद भी दी जाती है। दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का उसी दिन समाधान सुनिश्चित किया जाता है। अपरिहार्य स्थिति में 7 दिन व जटिल प्रकरणों में 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। निस्तारण आख्याएं प्राधिकरण/परिषद की वेबसाईट पर भी अपलोड करायी जाती है। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्राधिकरण/परिषद दिवस में यदि जनसामान्य की समस्या के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी पाया जाता है तो उसे दण्डित तथा समस्या का त्वरित निस्तारण करने वाले कार्मिकों को प्रशंसित कर उनका उत्साहवर्धन किये जाने का प्राविधान भी किया गया है।

जनपद भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित

राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उप्र गिरीश चन्द्र यादव का दो दिवसीय जनपद ललितपुर व झांसी का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत मा राज्य मंत्री 21 सितम्बर को पर्वान्ह 11 बजे जनपद ललितपुर के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पहुंचेंगे। 11.3 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में ही लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपकरण/सामाग्री के प्रमाण पत्रों का वितरण करेंगे तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महरौनी एवं तालबेहट में स्थापित आक्सीजन प्लान्ट का लोकार्पण करेंगे। अपरान्ह 2 बजे उप्र सरकार की साढ़े चार साल की उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता करेंगे, 3.3 बजे भाजपा पदाधिकारियों/कार्यकताओं से भेंटवार्ता, 4 बजे भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक में भाग लेंगे तथा अपरान्ह 5 बजे मा मंत्री जी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 

इसे भी पढ़ें: UP में कोरोना के 194 एक्टिव मामले, अबतक 9 करोड़ से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज 

22 सितम्बर को मंत्री पूर्वान्ह 1 बजे जनपद झांसी के सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों/कार्यकताओं से भेंटवार्ता करेंगे तथा 11 बजे झांसी विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इसके तहत राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 217-18 में 1 पाइप पेयजल योजनायें, वर्ष 218-19 में 22, वर्ष 219-2 में 46 एवं वर्ष 22-21 में 4 पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 221-22 में माह जुलाई, 221 तक 11 पाइप पेयजल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 217-18 में 142.43 करोड़, वर्ष 218-19 में रू 13.53 करोड़, वर्ष 219-2 में रू 85.35 करोड़ एवं वर्ष 22-21 में रू 35.84 करोड़ व्यय किये गये। चालू वित्तीय वर्ष 221-22 में 25. करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 221-22 में इस योजना के अन्तर्गत माह जुलाई,221 तक रू 6.26 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही जारी

संजय आर भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा माह सितम्बर में अब तक प्रदेश में 3597 मुकदमे पकड़े़ गये, जिसमें 81,210 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 3,60,848 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 1,377 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 28 वाहन जब्त किये गये।

संजय आर भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दैनिक प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बीते दिन प्रदेश में 129 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसमें 4,879 ली. अवैध शराब की बरामदगी की गयी तथा लगभग 12,340 कि.ग्रा. लहन एवं कई भट्ठियों को मौके पर नष्ट किया गया। शराब के कारोबार में संलिप्त 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गयी तथा 2 वाहन बरामद किये गये।

मथुरा और वृन्दावन बने तीर्थस्थल

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र मथुरा-वृंदावन में विगत साढ़े चार साल में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में मथुरा-वृंदावन का चहुँमुखी विकास हो रहा है। भाजपा सरकार ने मथुरा-वृंदावन के पुराने गौरव को लौटाने के लिए सभी प्रमुख योजनाओं में इस क्षेत्र को रखा है। कृष्ण जन्मोत्सव शुरू कर इसकी वैश्विक पहचान को बढ़ाने के साथ ही जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किमी की परिधि के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर हमने अपने संकल्प को चरितार्थ करने का काम किया है। अयोध्या की ही तर्ज पर आज कान्हा की नगरी भी सज और संवर रही है। उन्होंने कहा कि वृन्दावन में अब तक के सबसे दिव्य व भव्य कुम्भ का आयोजन 16 फरवरी 2021 से 41 दिन तक किया गया। अब कुम्भ क्षेत्र के 190 एकड़ स्थान को अतिक्रमण मुक्त कर भविष्य के लिए संरक्षित किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों से लगातार मथुरा में दिव्य और भव्य कृष्ण जन्मोत्सव और होली के भव्य आयोजन से इसकी वैश्विक और धार्मिक पहचान और मजबूत हुई है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुलभ हुई है। ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन कर सरकार ने मथुरा-वृंदावन ही नहीं पूरे 84 कोस परिक्रमा मार्ग के बीच पड़ने वाली सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की धरोहरों का सौदर्यीकरण किया गया है। केंद्र सरकार की हृदय योजना का लाभ भी मथुरा-वृंदावन विधानसभा क्षेत्र को मिला है।

शर्मा ने कहा कि 38 करोड़ रूपये की लागत से प्रो पुअर पर्यटन योजना के तहत बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों व कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास हुआ है। अब योजना में ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर की 23 अन्य कुंज गलियां भी शामिल की गई हैं। जिससे 45 कुंज गलियों का विकास हो रहा है। 23.5 करोड़ रूपये की लागत से कृष्ण जन्मभूमि में रास लीला मंच, कृष्ण लीला के डिजिटल मंचन, पार्क के सौंदर्यीकरण, प्रमुख मार्ग का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पहली बार शहरवासियों को पीने के लिए गंगा जल उपलब्ध कराया गया है। दिसम्बर 2019 से 25 एमएलडी पानी रोज मिल रहा है। मथुरा-वृन्दावन निगम क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख परिवार हैं। करीब 7 हजार परिवारों को गंगाजल मिल रहा है, शेष को ट्यूबवेल व हैंडपम्प के जरिये जलापूर्ति हो रही है। शहर में 93 अन्य नलकूप तैयार हो रहे हैं व पाइप लाइन भी बिछाई जा रही हैं।सभी घरों को नल से जोड़ने के कार्य में वर्ष 221 के अंत तक 176 किलोमीटर की पाइप लाइन पहले फेज में डल रही है। जिसके 85 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। साथ ही यमुना शुद्धिकरण के लिए इसमें गिरने वाले 35 गंदे नालों की टैपिंग की जा रही है। नालों की टैपिंग, मसानी एसटीपी और ट्रांस यमुना टीटीआरओ प्लांट की 460 करोड़ की लागत से क्षमता बढ़ाकर 79.3 एमएलडी की जा रही है। एसटीपी क्षमता वृद्धि का काम 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। यमुना शुद्धिकरण की दिशा में 3 करोड़ 35 लाख की लागत से मोक्ष धाम भी बनकर तैयार हो गया है। साधु समाधि और गौ समाधि के लिए भी 21 एकड़ संरक्षित कर फेंसिंग की गई है। नालों की टैपिंग पूरी होने पर यमुना रिवर फ्रंट का कार्य भी होगा। उन्होंने बताया कि बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए 1165 करोड़ रुपये के बिजली के काम जनपद में किये गए हैं। जिले में 1 लाख 38 हजार घरों को बिजली कनेक्शन, 13 नये सब स्टेशन, 32 की क्षमता वृद्धि, 14320 नये ट्रांसफार्मर लगाने के साथ ही 236 किलोमीटर की अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। मथुरा को आपूर्ति के मामले में वीआईपी स्टेटस भाजपा की सरकार में मिला है। इससे पहले त्योहारों में ही बड़ी मुश्किल से बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती थी। 4.5 सालों में प्रत्येक विधानसभा का चौमुखी विकास हुआ 

इसे भी पढ़ें: हमारी सरकार में गुंडों-माफियाओं पर चल रहा बुलडोजर : योगी आदित्‍यनाथ 

प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास में एवं जनता की सुख-सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी है विगत साढ़े चार सालों में प्रत्येक विधान सभा का चौमुखी विकास हुआ है। सरकार की प्राथमिकता के तहत विकास कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कराया गया। उन्होंने कहा कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में विगत वर्षों में कराये गये विकास कार्यों से जनता बहुत खुश है और प्रदेश की योगी सरकार पर आम जनता का विश्वास बढ़ा है।

महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्वाती सिंह आज अपने विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर स्थित विकास खण्ड कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में यह बातें कहीं। उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में विगत साढ़े चार वर्षों में कुल 6 करोड़ 93 लाख 13 हजार रूपये की लागत का विकास कार्य कराया गया, जिसमें 8 पार्कों के निर्माण व सौन्दर्यीकरण में 73.42 लाख रूपये, तालाबों के सौन्दर्यीकरण में 29.55 लाख रूपये, 42 सड़कों के निर्माण में 3 करोड़ 53 लाख 99 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। इसी प्रकार 4 विद्यालयों के उच्चीकरण में 44.93 लाख रूपये, कोविड हेतु 15 लाख रूपये तथा 3 व्यक्तियों के उपचार हेतु 4.62 लाख रूपये खर्च किये गये। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सांसद निधि से कराये गये कार्यों में 2 सड़कों के निर्माण कार्य में 1 करोड़ 64 लाख 22 हजार रूपये की धनराशि खर्च की गयी।

महिला कल्याण मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार लघु सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्र में कुल 6 चेकडैम बनाये गये जिसमें 2 करोड़ 6 लाख रूपये खर्च किये गये। इससे क्षेत्र में 12 हे अतिरिक्त भूमि की सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। 12 ग्राम पंचायतों में नये तालाबों का निर्माण कराया गया जिसमें 66 लाख रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की गयी। नहरों में जमा सिल्ट की सफाई में 62.64 लाख रूपये तथा ड्रेन सफाई में 45.4 लाख रूपये खर्च किये गये। इसी प्रकार क्षेत्र में नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत डूडा द्वारा 2.4 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्य कराये गये हैं।

स्वाती सिंह ने बताया कि राज्य वित्तीय अनुदान योजना के तहत नगर पंचायत बंथरा में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, वाटर ट्रेकर, सफाई उपकरण, डस्टबिन क्रय, गौशाला निर्माण व भूसा-चारा आपूर्ति में 2.66 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की गयी। इसी प्रकार 15वां वित्तीय आयोग के माध्यम से प्राप्त अनुदान के तहत 2.74 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि व्यय की गयी है। इसी तरह 15वां वित्त आयोग के माध्यम से क्षेत्र में 558 स्ट्रीट लाइटें लगायी गयी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 62.86 करोड़ रूपये की लागत से 33 केबी का विद्युत उपकेन्द्र बिजनौर में स्थापित किया गया, जिससे क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख आबादी लाभान्वित हो रही है। इसी प्रकार क्षेत्र में 1.21 करोड़ रूपये की लागत से 12 उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये गये। सौभाग्य योजना के तहत क्षेत्र में 7231 लोगों को विद्युत कनेक्शन दिये गये।

बाल विकास मंत्री ने बताया कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत नगरीय सुविधाओं का विस्तार करने में सड़क निर्माण में 42.93 करोड़ रूपये, नाला निर्माण में 7.46 करोड़ रूपये, नालियों के निर्माण में 25.88 करोड़ रूपये, पार्क सौन्दर्यीकरण में 1.5 करोड़ रूपये खर्च किये गये। इसी प्रकार क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 33,838 परिवारों को शौचालय, 47 दिव्यांग लोगों को शौचालय तथा 43 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। 11 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्राम पंचायतों में कराये गये विकास कार्यों में खड़ंजा/इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण, भवन निर्माण एवं तालाबों के जीर्णोद्धार में 3 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि खर्च की गयी।

स्वाती सिंह ने बताया कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में उप्र पुलिस हेतु पिपरसण्ड में 22 करोड़ रूपये की लागत से फोरेन्सिक लैब का निर्माण कराया जा रहा है। इसी प्रकार कानपुर रोड स्थित तालाब को छठ पूजा स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 48.92 लाख रूपये की राशि मंजूर की गयी। वहीं पर्यटन विकास हेतु मोहन रोड स्थित घुरघुरी तालाब के लिए 1.97 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसी क्षेत्र में डिफेंस कॉरीडोर का भी निर्माण भी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि सीएसआर फण्ड से कराये गये कार्यों में 15 चौराहों पर हाई मास्क लाईट 3 लाख रूपये की लागत से लगायी गयी। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सूती कपड़ों से निर्मित सैनेटरी पैड निर्माण की यूनिट लगायी गयी। 

इसे भी पढ़ें: आगामी चुनावों में 'मुफ्त बिजली' होगा बड़ा मुद्दा, AAP के वादे के बाद सियासी दलों में बेचैनी 

बाल विकास मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 29,22 किसानों को 46.18 करोड़ रूपये की सम्मान निधि प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 296 रोगियों की सहायता में 5.5 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की गयी। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष में 7952 लाभार्थियों को 4.77 करोड़ रूपये से अधिक की पेंशन राशि प्रदान की गयी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 3573 लाभार्थियों को 67.92 लाख रूपये प्रदान किये गये। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 124 लाभार्थियों को 14.24 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की गयी। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत क्षेत्र में अब तक 33,232 लाभार्थियों को लगभग 5.49 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की गयी है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़