NRC को लेकर चिंता की जरूरत नहीं, प्रभावित लोग दर्ज कराएं अपने दावे: राजनाथ

नयी दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में अगले सप्ताह मसौदा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जारी होने के बाद प्रभावित लोगों को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त मौका मिलेगा और चिंता की कोई बात नहीं है। एनआरसी मसौदे के पहले हिस्से का प्रकाशन 31 दिसम्बर और एक जनवरी की दरमियानी रात को हुआ था जिसमें 3.29 करोड़ आवेदनकर्ताओं में से 1.9 करोड़ लोगों के नामों को शामिल किया गया था।

30 जुलाई को सभी 3.29 करोड़ आवेदनकर्ताओं के भाग्य का फैसला होगा। सिंह ने यहां एक कार्यक्रम के इतर कहा कि किसी को भी उसे (एनआरसी मसौदा के जारी होने) लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वह विदेशी न्यायाधिकरण से भी सम्पर्क कर सकता है।

उन्होंने कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि चिंता का कोई कारण नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल असम सरकार से कहा था कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे जिनका नाम राज्य की नागरिक सूची में नहीं है। केंद्र ने असम और आसपास के राज्यों में शांति और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए 22 हजार से अधिक अर्द्धसैनिक बलों को रवाना किया है।