विपक्ष की मांग, आश्रय गृहों में हुई घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो

नयी दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में आश्रय गृहों में लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों - सपा, राजद और भाकपा ने आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया तथा उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के नारे को लेकर उन पर हमला बोला और आरोप लगाया कि देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।

राजद के लोकसभा सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम दोनों राज्यों में आश्रय गृहों में हुई घटनाओं की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराए जाने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की मांग करते हैं।’’ यादव ने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने के लिए घटनाओं के संबंध में दर्ज प्राथमिकियों को बदला जा रहा है। उन्होंने मांग की कि लड़कियों को सुरक्षा में रखा जाए और दिल्ली स्थानांतरित किया जाए।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा शासित राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि वर्तमान सरकार ने अपराध रोकने के लिए पूर्ववर्ती सपा सरकार द्वारा शुरू की गई सेवाओं को वापस ले लिया। सपा प्रमुख ने कहा, ‘‘लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, वह दिल दहला देने वाला है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी आश्रय गृह चलाने वाले और इनकी मदद करने वाले के बारे में खुलासा होना चाहिए।’’

देवरिया में नारी निकेतन में लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगने के बाद वहां से 24 लड़कियों को बचाया गया था। इस नारी निकेतन से करीब 18 लड़कियां गायब बताई जाती हैं। यह घटना ऐसे समय सामने आई जब मुजफ्फरपुर में बालिका आश्रय गृह में बच्चियों के साथ कथित दुष्कर्म की खबरों को लेकर देश में गुस्सा था। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देवरिया की घटना को आज संसद में ‘‘शर्मनाक’’ करार दिया और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।